वर्तमान स्थिती
नेमके आरक्षण म्हणजे काय हे आपण नंतर समजावून घेऊच मात्र आज भारतात आरक्षणाची काय स्थिती आहे याचा उहापोह करू. आज देशासमोर ज्या अनेक कठीण समस्या आहेत त्यांचेपैकी मुख्य म्हणजे बेरोजगारी. तशी बेरोजगारीची अनेक करणे आहेत. शिक्षणाचा अभाव हे मुख्य कारण असले तरी आरक्षण हे बेरोजगारीचे अजून एक प्रमूख कारण आहे. आरक्षणामुळे अनेकांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावून घेतल्या जातात. पंच्याण्णव टक्के मिळविणारेही आरक्षणामुळे रोजगारापासून वंचित राहतात. आरक्षणामुळे भारतातील टॅलेंटला परदेशात जावे लागते. आरक्षण संपले तर ते सगळे त्यांचे परदेशातील इथल्यापेक्षा पाच ते दहापट जास्त उत्पन्न सोडून परत भारतात येतील. भारतात आज बेरोजगारांची जी प्रचंड संख्या आहे त्याचे कारण म्हणजे आरक्षणच होय. आरक्षण संपले की दरडोई उत्पन्न प्रचंड वाढून भारत महासत्ता होणार म्हणजे होणारच. हे सगळे मी हवेत बोलत नाहीय, पुरावा आहे. चला भारत सरकारच्या MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT या मंत्रालयातर्फे प्रकाशित करण्यात आलेला INDIAN LABOUR STATISTICS 2012 and 2013 या २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत रिपोर्टमधील काही आकडे पाहू. पण त्याआधी एक गोष्ट लक्षात घ्या, रोजगार म्हणजे फक्त मजुरी नव्हे, रोजगार हमी योजनेमुळे आपण रोजगार म्हणजे फक्त मजुरी असे समजू लागलो आहोत. पण रोजगार म्हणजे employment याचा अर्थ मिळकतीचे कुठलेही साधन होय. म्हणजे मुकेश अंबानी रिलायन्सचे चेअरमन आहेत हा त्यांचा रोजगार आहे. विराट कोहली क्रिकेटर आहे हा त्याचा रोजगार आहे, नांगरे पाटील पोलीस अधिकारी आहेत हाही रोजगार आहे, एवढेच काय तर काही दिवसांपूर्वी भजे तळणे हाही एक रोजगार आहे हे आपल्याला तळले सॉरी कळले आहेच.
तर या रिपोर्टनुसार भारतात एकूण 481888868 म्हणजे जवळजवळ अट्ठेचाळीस कोटी एकोणीस लाख इतके रोजगार आहेत. यातील 118808780 म्हणजेच अकरा कोटी अट्ठयाऐंशी लाख हे भूधारक शेतकरी आहेत. तर 144333690 म्हणजेच चौदा कोटी त्रेचाळीस लाख हे शेतमजूर आहेत. म्हणजेच भारतातील एकूण रोजगारांपैकी जवळजवळ पंचावन्न टक्के रोजगार हे कृषी किंवा शेती या क्षेत्रात आहेत. भारतात विविध घरगुती उद्योगांत 18338168 म्हणजे एक कोटी त्र्याऐंशी लाख रोजगार आहेत (म्हणजे एकुणांपैकी ३.८० टक्के). भारतातील एकूण ८६ टक्के रोजगार हे असंघटित क्षेत्रात आहेत त्यापैकी हे झाले जवळजवळ साठ टक्के. बाकी सव्वीस टक्के हे इतर अनेको क्षेत्रांतील रोजगार आहेत.
आता आपण संघटित क्षेत्रातील रोजगार पाहू. भारतात खाजगी कारखान्यांतील एकूण रोजगारांची संख्या आहे 10430000 म्हणजे एक कोटी चार लाख. हे एकूण रोजगारांपैकी २.१६ टक्के आहेत, तर सरकारी कारखान्यांतील एकूण रोजगार आहेत 1148000 म्हणजे अकरा लाख अठ्ठेचाळीस हजार जे एकूण रोजगारांपैकी फक्त ०.२३ टक्के इतके आहेत. कारखान्यांव्यतिरिक्त असलेल्या एकूण सरकारी रोजगारांत मुख्य आहेत सरकारी नोकऱ्या ज्यांची संख्या आहे 17548000 म्हणजे एक कोटी पंच्याहत्तर लाख (एकुणांपैकी ३.६४ टक्के). तर कारखान्यांव्यतिरिक्त खाजगी क्षेत्रातील रोजगारांत प्रमुख आहेत खाजगी नोकऱ्या (विविध ऑफिसेस मधील) ज्यांची संख्या आहे 11452000 म्हणजेच एक कोटी चौदा लाख (एकुणांपैकी २.३७ टक्के). खाजगी क्षेत्रातच विविध दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, थेटर्स अशा ठिकाणी असलेल्या एकूण रोजगारांची संख्या आहे 15232000 म्हणजे एक कोटी बावन्न लाख (एकुणांपैकी ३.१६ टक्के). याव्यतिरीक्त खाणी, मसाले, रबर, कॉफी चहा यांच्या बागा, वाहतूक आदि क्षेत्रांतही रोजगार उपलब्ध आहेत. अशाप्रकारे भारतात एकूण सरकारी रोजगार आहेत 19259750 म्हणजेच एक कोटी ब्याण्णव लाख इतके. म्हणजे भारतातील एकूण रोजगारांपैकी सरकारी क्षेत्रात ३.९९ टक्के इतकाच रोजगार आहे. हे झाले २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आकडे. Ministry of statistics and programme implementation च्या २०१६ च्या रिपोर्टनुसार तर सरकारी रोजगारांची संख्या ही १७६०९००० एवढी म्हणजे एक कोटी शहात्तर लाख म्हणजे ३.६५ टक्के इतकीच आहे. तरीही आपण ती संख्या जास्तीची म्हणजे एक कोटी ब्याण्णव लाख इतकी आहे असेच पुढील calculations साठी घेऊ. भारतात केवळ सरकारी रोजगार क्षेत्रात आरक्षण आहे. त्यातही सरकारातील अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे आरक्षण नाही. तरीही आपण सर्व सरकारी रोजगारांना आरक्षण लागू होते असे मानू. तर अशाप्रकारे भारतात जे आरक्षण आहे ते याच एकुणांपैकी ३.९९ टक्के सरकारी रोजगारांत आहे. उर्वरीत ९६ टक्के रोजगारांत कुठलेही आरक्षण नाही. आता प्रवर्गानुसार नेमके कुणाच्या वाट्याला किती आरक्षण येते ते पाहू. या एकुणातील ३.९९ टक्क्यांपैकीही पन्नास टक्के म्हणजे निम्म्याच जागांवर आरक्षण आहे. म्हणजे एकूण रोजगारांपैकी १.९९ टक्के इतक्या रोजगारांत प्रवर्गाधारीत आरक्षण आहे. त्यातही दिव्यांगांसाठी ३ टक्के तर एक्स सर्व्हिसमन्स साठी १ टक्का आरक्षण संमीलित आहे. OBC प्रवर्गासाठी जे २७ टक्के आरक्षण आहे त्यामुळे त्यांना भारतातील एकूण रोजगारांपैकी १ टक्के रोजगारांवर दावा मिळतो, SC प्रवर्गास जे १५ टक्के आरक्षण आहे त्यामुळे त्यांना भारतातील एकूण रोजगारांपैकी ०.५९ टक्के इतक्या तर ST प्रवर्गास जे ७.५ टक्के आरक्षण आहे त्यामुळे त्यांस भारतातील एकूण रोजगारांपैकी ०.२९ टक्के इतक्या रोजगारांवर दावा मिळतो. म्हणजे असे आहे की मुख्यत्वे देशातील बेरोजगारांची जी प्रचंड समस्या आहे ती या एकुणांपैकी अनुक्रमे १%, ०.५९% आणि ०.२९% रोजगारांमुळेच उत्पन्न झाली आहे. त्यातही या ०.५९% आणि ०.२९% मुळे तर देशाची प्रगती जरा जास्तच खुंटली आहे. आरक्षण संपवून या ०.५९% आणि ०.२९% जागांवर भारतातील समस्त बेरोजगार व्यक्ती समाविष्ट झाल्या की मग भारत महासत्ता बनणार म्हणजे बनणारच.
खरेतर पहिला परिच्छेद हा खूप नंतर यायला हवा होता, पण मी तो आधी यासाठीच लिहीला की दुसऱ्यांचे आरक्षण म्हणजे आपल्या रोजगारावर घाला असा एक नॅशनल गैरसमज आज प्रचंड फैलावला आहे. मात्र खरे पाहता आरक्षणाची तरतूद म्हणजे नेमके काय हे आरक्षणास विरोध करणारांना तर माहीत नाहीच, पण दुर्दैव म्हणजे आरक्षण घेणारांनांही ते माहीत नाही. आरक्षण तरतुदीतून नोकरी हाही एक घटक असल्याने आरक्षण म्हणजे नोकरीची संधी हा एक अपप्रचार सर्वमान्य झाला आहे. मग आरक्षण म्हणजे नेमके आहे तरी काय? एकूण आरक्षणाविषयीचे समज-गैरसमज, आक्षेप, आरक्षण संपविण्याचे पर्याय हे सर्व आपण प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून समजून घेऊ. आरक्षणासंबंधी जे प्रश्न प्रामुख्याने विचारले जातात त्यांचे स्पष्टीकरण देण्याचा अल्प प्रयत्न केला आहे.
प्र. आरक्षण म्हणजे नेमके काय?
उ. खरेतर 'आरक्षण' किंवा 'Reservation' हा शब्दच मुळात चुकीचा आहे. त्याऐवजी 'Provision for Representation' म्हणजेच 'प्रतिनिधित्वाची तरतूद' हा शब्द असायला हवा होता. आरक्षण या शब्दातून आरक्षित सोडून इतरांना मनाई हा अर्थ काढला जाऊ शकत असल्याने आरक्षणाविषयी विविध समज-गैरसमज पसरले आहेत. प्रतिनिधित्वाची तरतूद हाच शब्द योग्य असला तरीही सध्या आरक्षण हाच शब्द प्रचलित असल्याने आपण पुढील चर्चेसाठी तोच वापरू. आता हे आरक्षण म्हणजे नेमके काय ते पाहू. आरक्षणासाठी प्रतिनिधित्वाची तरतूद हा शब्द योग्य आहे हे मी म्हंटले त्यातूनच आरक्षण म्हणजे नेमके काय आहे हे बरेचसे स्पष्ट होते. आरक्षण ही एक तरतूद आहे सामाजिक न्यायाची. सामाजिक न्याय म्हणजे लोकशाहीच्या तत्वानुसार देशातील प्रत्येक सामाजिक घटकाला समान संधी आणि समान दर्जा यांची उपलब्धता होय. समाजाच्या प्रत्येक छोट्या आणि मोठ्या घटकाला लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाची योग्य संधी मिळण्याची हमी म्हणजे सामाजिक न्याय. आरक्षण हे काही आर्थिक उत्थान अथवा आर्थिक उत्कर्षासाठी नाही. आरक्षण ही तरतूद आहे Representation म्हणजेच प्रतिनिधीत्वासाठी. म्हणूनच पर्यायाने आरक्षण ही तरतूद आहे सामाजिक न्यायासाठी.
Representation म्हणजेच प्रतिनिधित्व हा तर लोकशाहीचा पायाच आहे. म्हणूनच तर प्रत्येक लोकशाही देशात निवडणुका होतात. देशाच्या नियंत्रण/निर्णय प्रक्रीयेत आपला ही सहभाग असावा म्हणून आपण आपल्या मतदारसंघातून एकेक प्रतिनिधी संसदेत पाठवत असतो. निवडणूक ही आपल्या प्रत्येकाला देशाच्या शासनात प्रतिनिधित्व करता यावे म्हणून मिळालेली संधी आहे. आपण ज्यांना निवडून पाठवतो ते आजकाल बॅनर्स आणि पोस्टर्सवर सर्रास लिहिले जाते त्याप्रमाणे आपले भाग्यविधाते नसतात तर ते आपले प्रतिनिधी असतात. प्रत्येक तालुका किंवा जिल्हा ही भौगोलिक सीमा असलेल्या भारतातील प्रत्येक भागास अशाप्रकारे देशाच्या संसदेत आणि राज्याच्या विधानसभेत प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. जसे देशाच्या प्रत्येक भौगोलिक भागास प्रतिनिधित्व मिळणे हे अत्यंत आवश्यक आहे तसेच देशातील प्रत्येक समाजघटकास देखील लोकशाहीत प्रतिनिधित्व मिळणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या लोकशाहीचा मूलमंत्रच सर्वांच्या प्रतिनिधित्वात आहे. आपण देशाची अनेक प्रशासकीय विभागांत वाटणी करून प्रत्येक विभागास प्रतिनिधित्व दिले, तसेच आपण सामाजिक विभागांनाही प्रतिनिधित्व दिलेले आहे. आणि गम्मत म्हणजे ह्या दोन्ही प्रतिनिधित्वाच्या तरतुदी अगदी समान असूनही, आपण प्रशासकीय भौगोलिक विभागांना मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाला प्रतिनिधित्व असेच म्हणतो, मात्र सामाजिक विभागांना मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाला आरक्षण म्हणतो.
आपल्या संसदेत निवडणुकीद्वारे आपले प्रतिनिधी पाठवले जातात. मात्र जर केवळ ५४५ खासदार संसदेत पाठवणे हा निवडणुकीचा उद्देश असता, आणि विभागवार मतदारसंघ वगैरे वाटणी न करता जसे ओपन परीक्षा असतात तसे संपूर्ण देशातुन सर्व मतदारांनी एकाच वेळी सर्व उमेदवारांस मतदान करावे आणि ज्या ५४५ जणांना अशाप्रकारे केवळ एका मतदारसंघातून नव्हे तर पूर्ण देशातून सर्वाधिक मते मिळतील तेच खासदार बनतील अशी जर तरतूद असती तर काय झाले असते? असे झाले असते तर सगळेच्या सगळे खासदार उत्तरप्रदेश या एकाच राज्यातून निवडले गेले असते. कारण उत्तर प्रदेश या राज्याची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्यामुळे अर्थातच ते ज्या ५४५ जणांना मते देतील तेच देशात सर्वाधिक मते मिळविणारे खासदार ठरतील. यामध्ये कधीतरी महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांनाही त्यांचीही लोकसंख्या जास्त असल्याने चुकून कधीतरी एखाद दोन उमेदवार निवडण्याची संधी मिळेल, मात्र या तीन राज्यांव्यतिरिक्त उर्वरीत भारतातून एकही उमेदवार निवडून जाऊ शकणार नाही. असे होऊ नये आणि सर्व राज्यांना आणि सर्व जिल्हा तालुक्यांना संसदेत समान प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून प्रत्येक राज्यासाठी विशिष्ट जागांचे आरक्षण (हा शब्द मुळातच चूक आहे पण मी मुद्दाम इथे वापरलाय) आहे. जसे की उत्तर प्रदेशाला ८० जागांचे आरक्षण मिळते तर गोव्याला २ जागांचे आरक्षण आहे. प्रत्येक राज्याला न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून प्रत्येक राज्याला मिळालेले ठराविक खासदारांच्या संख्येचे आरक्षण ही योग्य आणि आवश्यक तरतूद आहे की नाही? जर हे आरक्षण दिले नाही तर पहिली मोठी ३ ते ४ राज्ये वगळता इतर कोणत्याही राज्यातील प्रतिनिधी संसदेत जाऊ शकणार नाहीत. अशाच प्रकारे विविध सामाजिक प्रवर्गांना आरक्षण दिले नाही तर त्यांनाही कधीच लोकशाहीत प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, त्यांचे दृष्टीकोन, त्यांच्या खऱ्या समस्या, त्यांचे ग्राउंड लेव्हलवरचे अनुभव आणि ज्ञान हे कधीच शासन प्रक्रीयेत अंतर्भूत होणार नाहीत, म्हणून आरक्षण ही एक आवश्यक तरतूद आहे.
प्र. ठीक आहे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून संसदेत विविध प्रवर्गांना आरक्षण दिले, पण जर आरक्षण हे आर्थिक उत्थानासाठी नसेल तर मग नोकरीत आरक्षण का?
उ. कोणत्याही राज्यव्यवस्थेची मग ती लोकशाही असो की हुकूमशाही, तीन महत्वाची कार्ये असतात; धोरण, नियोजन आणि सेवा. लिडर्स धोरणे ठरवतात, ब्युरोक्रेट धोरणांच्या अंमलबजावणीचे प्लॅनिंग / नियोजन करतात, आणि इतर शासकीय सेवक धोरणांची अंमलबजावणी म्हणजे प्रत्यक्ष सेवा करतात. या तीन मूलभूत कार्यांसाठी प्रत्येक राज्यव्यवस्था काही संस्था बनवते. तीनही कार्यांच्या संस्था या देशासाठी समान महत्वाच्या आणि आत्यंतिक गरजेच्या असतात. संसदेत सामाजिक प्रवर्गांसाठी राखीव जागा असणे हे झाले फक्त एका संस्थेत प्रतिनिधित्व. पण लोकशाही राज्यव्यवस्थेत वरील तीनही संस्था समान महत्वाच्या आहेत, मग फक्त एकाच संस्थेत प्रतिनिधित्व असून कसे चालेल? सामाजिक न्यायासाठी सर्व समाजघटकांस या तीनही संस्थांत प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. म्हणूनच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही प्रतिनिधित्व म्हणजेच आरक्षण आवश्यक आहे. नोकरीला सेवा असे म्हणतात. सेवा हे देशाविषयीचे कर्तव्य असते. ती सेवकाची देशाविषयीची एक महत्वाची जबाबदारी असते. सामाजिक प्रवर्गांना फक्त निर्णय किंवा धोरणे ठरवण्यात प्रतिनिधित्व द्यायचे आणि देशाची सेवा, कर्तव्य या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यापासून सूट द्यायची हे तत्वतःच अयोग्य आहे. धोरण आणि निर्णय प्रक्रियेप्रमाणेच प्रतिनिधित्वाची तरतूद ही देशाविषयीच्या कर्तव्य आणि सेवांमधेही असली पाहीजे. म्हणून सरकारी नोकऱ्यांतही आरक्षण आवश्यक आहे.
सुदृढ लोकशाहीसाठी समाजातील सर्व घटकांना सरकारच्या कोणत्याही जबाबदारीत अथवा सेवेत अथवा धोरणात प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे. हे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून नोकऱ्यांत आरक्षण आहे. देशातील एकही सरकारी नोकरी ही लोकांस अर्थार्जन करण्याची संधी मिळावी अथवा लोकांचे आर्थिक उत्थान व्हावे म्हणून निर्माण करण्यात आलेली नाही. एकूण एक सरकारी नोकरी ही देशाचे कुठलेतरी कर्तव्य किंवा जबाबदारी पार पाडण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली आहे. ती सेवा आहे. ती आर्थिक मिळकतीची तरतूद अजिबात नाही. ती सेवा जे करतील, त्यांना त्या कामाचा मोबदला म्हणून पगार दिला जातो म्हणून आपणांस ती अर्थार्जनाची व्यवस्था वाटते. आर्थिक आणीबाणी लागल्यास सरकारी नोकरांना शून्य पगारातही त्यांचे विहित काम करणे भाग असते. कारण ती सेवा आहे, अर्थार्जनाची व्यवस्था नव्हे. आर्थिक उत्थान किंवा अर्थार्जनासाठी सरकारच्या नोकऱ्या नव्हे तर इतर योजना असतात. रोजगार हमी योजना, मनरेगा, कर्जमाफी, दुष्काळ निवारण कामे हे उपक्रम सरकार जनतेच्या आर्थिक उत्थानासाठी किंवा अर्थार्जनासाठी राबवते. आणि अर्थार्जनासाठी असल्याने या योजनांत कोणत्याही समाजघटकासाठी कोणतेही आरक्षण नसते. उलट सरकारी नोकरी ही देशाच्या संविधानाद्वारा निहित कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पाडण्यासाठी असल्याने तिथे प्रत्येक सामाजिक प्रवर्गाचा दृष्टीकोन अंतर्भूत होण्यासाठी प्रतिनिधित्व म्हणजे आरक्षण आवश्यक आहे. संसदेत जेव्हा देशकल्याण वा इतर लोकोपयोगी धोरणे ठरवली जात असतात तेव्हा जर समाजातील सर्व घटकांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर त्यांच्या काय समस्या आहेत, किंवा त्यांच्या काय प्रथा, काय संस्कृती आहे त्यानुसार धोरणात बदल केलाच जाणार नाही. म्हणून प्रतिनिधित्व गरजेचे आहे आणि त्यासाठी आरक्षण हवे.
प्रतिनिधित्व असले तर किती बदल होतो याचे उदाहरण पाहू. उदाहरणासाठी शिक्षण क्षेत्र घेऊ. शिक्षण क्षेत्राच्या नियोजनात आदिवासी समाजाच्या घटकांचा आधी काहीही समावेश वा त्यांस काहीही प्रतिनिधित्व नव्हते. मात्र आता शिक्षण क्षेत्रातील अनेक स्तरांवर, निर्णय घेणाऱ्या राजकीय स्तरावर अल्प का होईना मात्र आदिवासींना प्रतिनिधित्व मिळाले त्यामुळे, तुकाराम धांडे यांच्यासारख्या महान परंतु दुर्लक्षित कवीच्या कविता शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाल्या. अनेक समाजांतील विविध घटकांचा इतिहास जो आधी दुर्लक्षित होता तो आता अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाला. जर आरक्षण नसते तर देशाला हे कळलेच नसते. ही उपेक्षितांची नोंद घेतली जाण्याची बाब इतरांसाठी विशेष नसली तरी त्या त्या समाजघटकांसाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. अशाच प्रकारे न्यायदान, कायदे बनविणे, योजना आखणे अशा सर्व गोष्टींत प्रत्येक सामाजिक प्रवर्गाचा सहभाग असल्याशिवाय त्या परीपूर्ण होणार नाहीत. तसेही केवळ सेवा, कर्तव्य आणि धोरण ठरवणे ही तीन अंगे वगळता कुठेही आरक्षण नाही.
प्र. बढतीत आरक्षण असावे की नको?
उ. लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाची गरजच यासाठी आहे की प्रत्येक शासकीय धोरण, योजना, निर्णय आणि कार्य यांत प्रत्येक सामाजिक घटकाचा दृष्टीकोण अंतर्भूत व्हायला हवा. याच अनुषंगाने मग कोणत्याही नोकरीतील क्रमाक्रमाने वरच्या पदावरही सर्व सामाजिक घटकांस प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे. मात्र यातही कुणी आरक्षित प्रवर्गाचा आहे म्हणून त्यास सरसकट बढती देता कामा नये, प्रत्येक वरिष्ठ पदाचा विचार करता, त्यात योग्य ते प्रतिनिधित्व राखण्याइतक्याच संख्येत बढती द्यावी. म्हणजे समजा महाराष्ट्रात एकूण दहा हजार API ही पदे आहेत. त्यात १५ टक्के म्हणजे दीड हजार जागांवर SC प्रवर्गाचे अधिकारी असायला हवेत. तर सरसकट सर्व SC प्रवर्गांतील PSI लोकांना बढती मिळता काम नये तर फक्त तितक्याच गुणवत्ताधारी लोकांना बढती देण्यात यावी जेणेकरून दीड हजार ही संख्या पूर्ण होईल. अशाच प्रकारे प्रत्येक क्षेत्रात वरिष्ठ पदांच्या एकूण संख्येच्या प्रमाणात असणाऱ्या आरक्षित पदसंख्येची आपूर्ति होईल तेवढ्याच उमेदवारांना तिथे बढती देण्यात यावी. जिथे एकूण पदांची संख्या ही फक्त एक किंवा दोन आहे तिथे प्रत्येक प्रवर्गास रोटेशन नुसार बढती देण्यात यावी. म्हणजे जसे की मुंबईचा कमिशनर हे मुंबई पोलीस खात्यातील सर्वोच्च पद तीन वर्षे जर एका प्रवर्गास मिळाले असेल तर पुढच्या वेळी ते अन्य प्रवर्गास अनुक्रमे मिळत जावे. आणि अशी व्यवस्था असावी की प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवाराला सर्वोच्च पदापर्यंत पोचण्यासाठी खालची सब्सिक्वेंट पदेही वेळेवर मिळत रहावी. असे व्हायला नको की एखाद्या प्रवर्गाचे कमिशनर पदाचे रोटेशन आले आणि त्यावेळी त्या प्रवर्गाचा जॉईंट कमिशनरच उपलब्ध नव्हता.
प्र. ठीक आहे नोकरीत देशाच्या विविध कर्तव्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आरक्षण दिले, पण मग शिक्षणात आरक्षण का?
उ. हे समजून घेण्यासाठीही एक उदाहरण पाहू. आता समजा इरिगेशन डिपार्टमेंट घ्या, समजा तिथे काही इंजिनियर हवे आहेत. ते सरकारी काम आहे, त्यामुळे सर्व घटकांना फक्त सरकारी लाभांमध्येच नाही तर कर्तव्यांमध्येही सहभाग मिळाला पाहीजे. याच अनुषंगाने इरिगेशन डिपार्टमेंटच्या कामांतही वेगवेगळ्या समाजघटकांचे विविध दृष्टीकोन आणि गरजा अंतर्भूत व्हायलाच हव्यात म्हणून त्या इंजिनियर लोकांतही एक विशिष्ट संख्या ही काही घटकांच्या प्रतिनिधींसाठी ठेवावीच लागेल. आणि हे इंजिनियर समाजाच्या सर्व घटकांतुन मिळावेत म्हणून ते इंजिनियर बनण्यासाठी त्या घटकांना शिक्षणात सुद्धा राखीव जागा ठेवाव्या लागतील. अन्यथा असे होईल, किंबहुना असे आजही होते की एखाद्या प्रवर्गाच्या जागा आहेत पण उमेदवारच नाहीत. असे होऊ नये म्हणूनच शिक्षणात देखील राखीव जागा आहेत. शिक्षणातील राखीव जागा हे सुनिश्चित करतात की पुढे कर्तव्य, सेवा आणि नियोजनाच्या जबाबदारीसाठी सदरहू प्रवर्गांतून पात्र उमेदवार उपलब्ध होतील. फळ पाहीजे तर आधी बीज/रोप लावण्यासाठी थोडी जमीन राखावी तर लागेलच ना.
प्र. आरक्षणामुळे योग्यता नसलेले म्हणजे कमी मार्क असणारे लोक सेवेत येतात, त्याचे काय?
उ. सर्वात आधी म्हणजे हा प्रश्नच पूर्णतः चुकीचा आहे. योग्यता म्हणजे काय? खरेतर शैक्षणिक मार्क्स हे टॅलेंटचे निर्देशक आहेत हे मानणेच चूक आहे आणि कमी शिकलेले किंवा नापास झालेले लोकही पुढे सर्वात अवघड अशा विज्ञानातील नोबेल पुरस्कारांचे विजेते ठरले हे स्पष्टच आहे. कमी मार्क घेऊन शिकलेले मोदी तर थेट पंतप्रधान झाले, हे आपण जाणतो, गुण आणि गुणवत्ता यांचा काटेकोर संबंध नसतो, मात्र इथे मी तो तर्क देणार नाहीय.
प्रत्येक डिग्री वा इतर शैक्षणिक परीक्षांत एक पासिंग मार्कांचे लिमिट असते. उदा. युनिव्हर्सिटीज मध्ये 40 मार्क्स हे पासिंगसाठीचे लिमिट आहे. हे मिनिमम पासिंग मार्क का ठेवले जातात? जो विद्यार्थी वा जी विद्यार्थिनी शंभर पैकी शंभर टक्के मार्क मिळवेल तोच किंवा तीच पास असे का ठरवले नाही? चाळीस टक्के हा आकडा का ठरवला? आणि फक्त भारतातच नव्हे तर जगभरात याच टक्केवारीच्या आसपास पासिंग लिमिट असते, त्याचा अर्थ काय? समजा की एक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिग्री कोर्स आहे, तर कोणताही विद्यार्थी जो 40 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवेल, तो विद्यार्थी मेकॅनिकल इंजिनिअरची कामे करण्यास पात्र झाला असा त्याचा अर्थ आहे. कोणत्याही कोर्समध्ये पूर्ण शंभर टक्के मिळवून आजपर्यंत कुणीही उत्तीर्ण झाला नाहीय. जर 40 टक्के मिळवुन पास होणारा उमेदवार पात्र नाही तर अर्थातच 99 टक्के मिळविणाराही पात्र नाही. पासिंग मार्क ही अशी किमान पातळी आहे जितके मार्क मिळवले की कोणीही विद्यार्थी त्या क्षेत्राचे काम करण्यास पात्र होतो. कोणताही उमेदवार 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त मार्क्स मिळविले की वकिली करण्यास पात्र होतो, शिक्षक बनण्यास पात्र होतो, डॉक्टर बनण्यास पात्र होतो, सीए बनण्यास पात्र होतो. आजपर्यंत एकदा तरी कुणी स्वतःचा इलाज करून घेण्यापूर्वी त्या डॉक्टरला त्याचे पासिंग मार्क विचारले आहेत का? आपण एखाद्या डॉक्टरची चौकशी करतानाही त्याचे मार्क विचारत नाही तर डिग्री विचारतो. का? कारण डिग्री मिळाली म्हणजे पासिंग मार्क्स मिळाले की तो डॉक्टर त्या डिग्रीने निर्दिष्ट केलेले काम करण्यास पात्र होतो. बारावीला 40 टक्के मिळाले की तो विद्यार्थी इंजिनियरिंग, मेडिकल अथवा डीएड अशा कोणत्याही शाखेत प्रवेश घ्यायला पात्र होतो. याचप्रमाणे 70 टक्के मिळविलेला इंजिनिअर पात्र नसतो आणि 90 वालाच पात्र असतो हे म्हणनेच पूर्णतः चूक आहे. आणि असे म्हणणे म्हणजे समस्त जगातील शिक्षणव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवणे आहे. या जगात एकही माणूस एकाही विषयात परिपूर्ण नाही, पण म्हणून कुणीही कोणतेही काम करण्यास पात्र नाही असे आहे का? कोणीही परिपूर्ण असू शकत नाही, मात्र विहीत काम करण्यास तो कोणत्या निकषांच्या पुर्ततेनंतर पात्र ठरेल ते अभ्यास आणि अनुभवांती ठरविण्यात येऊन, समस्त जगात तो निकष हा पासिंग मार्क्स म्हणून ठरविण्यात आला आहे. तो निकष पूर्ण करणारा कोणीही ते काम करण्यास पात्र होतोच. आणि हे पासिंग मार्क जे अनारक्षित लोकांसाठी असतात, अगदी तंतोतंत तेवढेच आरक्षित लोकांसाठीही असतात. तिथे आरक्षित लोकांस सवलत नसते. त्यांनाही पास होण्यासाठी इतर सर्वांप्रमाणे 40 मार्क मिळवावे लागतातच. तेवढे गुण मिळवले की कोणत्याही घटकातील कोणीही माणूस निर्दिष्टीत काम करण्यास योग्य ठरतो. आरक्षणाने या पासिंग मार्कांतून काहीही सूट मिळत नाही, त्यामुळे आरक्षणामुळे पात्र नसलेले लोक सेवेत येतात हे धादांत चूक आहे. आणि साधारणतः आरक्षित प्रवर्गांचे विद्यार्थी अभ्यास करत नाहीत तरी त्यांना पोस्ट मिळते असाही एक समज असतो. मात्र हे खरे नाही. आरक्षित प्रवर्गांतर्गतही अतिशय अटीतटीची स्पर्धा असते. त्यांचे मार्क तुलनेने कमी का असतात त्याची खूप कारणे आहेत, मात्र तो एक पूर्णतः वेगळा विषय आहे. अभ्यास न करता कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवार सहज निवडला जात नाही. तिथे सुद्धा इतरांसारखीच जबरी स्पर्धा असते आणि दिवसेंदिवस ती स्पर्धाही अत्यंत जीवघेणी बनत चालली आहे.
प्र. आरक्षणामुळे जास्त मार्क असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, त्यांच्यापेक्षा कमी मार्क असलेल्यांना सीट मिळते त्याचे काय?
उ. खरेतर दर्जेदार शिक्षण हे सर्वांसाठी उपलब्ध असायला हवे, अगदी उच्च शिक्षणदेखील देशातील कोणत्याही विद्यार्थ्याला विनामूल्य उपलब्ध असायला हवे. पण दुर्दैवाने स्थिती तशी नाही. दुर्दैवाने आपल्या देशात विद्यार्थी जास्त आणि सीट कमी आहेत. त्यामुळे प्रवर्गानुसार जेव्हा सीट्स मध्ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जाते, तेव्हा आरक्षित सीट इतरांस उपलब्ध नसतातच. आरक्षित सीटवर इतरांना जागा मिळणे शक्यच नसते. म्हणजे जर शंभर सीट असतील तर त्यातल्या ५० या अनारक्षित असतात. फक्त तेवढ्याच सीट आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत असे मानले तर इतरांवर अन्याय होण्याचा प्रश्नच येत नाही. केवळ आपल्या जागा गेल्या ही भावना होऊ नये म्हणून कित्येक सरकारी शिक्षणसंस्थांत एकूण जागांची संख्या वाढवली गेली आहे की जेणेकरून आरक्षण नसते तर जितक्या जागा उपलब्ध असत्या तितक्या जागा आरक्षण असूनही खुल्या वर्गास उपलब्ध असाव्यात. पण प्रॉब्लेम येतो तो तुलनेमुळे. जे आपले नाहीच त्याच्याशीही तुलना केली की मग प्रॉब्लेम येतो. ही तुलना होते ती मेरीट लिस्टमुळे. खरेतर मेरीट लिस्ट लावताना प्रत्येक प्रवर्गाची वेगवेगळी आणि प्रत्येकाची सेपरेट पर्सेन्टाइल फॉर्म्युल्यानुसार लावायला हवी. म्हणजे मग सर्व मेरीट लिस्ट या समान होऊन कुणालाही आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटणार नाही. पण हा असंतोष निर्माण व्हावा या उद्देशानेच बहुदा प्रवर्गानुरूप सेपरेट पर्सेन्टाइल न देता सरसकट एकच पर्सेंट बेस्ड लिस्ट दिली जाते किंवा सर्वांचे मिळून पर्सेन्टाइल काढले जाते त्यामुळे असंतोषाची भावना दृढ होते. प्रवर्गानुरूप सेपरेट पर्सेन्टाइल काढले तर हा प्रश्न येणारच नाही. असे असले तरीही जितके विद्यार्थी तितके सीट, म्हणजे प्रत्येकाला विनामूल्य दर्जेदार शिक्षण हाच यावरील सर्वोत्तम उपाय आहे.
आणि याही पुढे जाऊन मी म्हणेल की खरेतर अन्याय होतो तो आरक्षित घटकांवरच. जर शंभर सरकारी सीट असतील, तर अर्थातच त्या सर्व सीटवर समाजाच्या आरक्षित आणि अनारक्षित अशा दोन्ही घटकांना योग्य त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे. मात्र असे होत नाही. सर्व आरक्षणे ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणे जरुरी असूनही ती त्याहून निम्म्याने कमी आहेत. OBC हे 55 टक्क्यांहून अधिक असूनही त्यांना 27%च आरक्षण आहे. सर्व सरकारी क्षेत्रे ही सर्व समाजघटकांचे योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व करणारी असणे हेच खरे आदर्श धोरण असूनही 50 टक्के प्रतिनिधित्व ओपन म्हणजे मोघम दिले जाते. या ५० टक्के जागा अनारक्षित ठेवण्यामागे कोणताही लोकशाहीवादी तर्क नाही. खुली स्पर्धा हा बाजाराचा नियम असतो, शासनाचा नव्हे. या बाजाराच्या नियमानुसार असणाऱ्या ५० टक्के खुल्या जागा ही तरतूद केवळ आणि केवळ अल्पसंख्यांक परंतु प्रगत आणि म्हणूनच प्रभावी असलेल्या प्रवर्गाच्या तुष्टीकरणासाठी योजली गेली आहे. ज्याचा फायदा संख्येने अत्यंत कमी असलेले प्रगत समाजघटकच घेतात आणि त्यामुळे सर्व शासकीय संस्थांत त्यांचेच प्राबल्य वाढून देशाच्या सर्व धोरणांवर इतर प्रवर्गांपेक्षा त्यांच्याच दृष्टिकोणाचा प्रभाव दिसतो. तेच जर पूर्ण १०० टक्के आरक्षण ठेऊन आता खुल्या असलेल्या प्रवर्गांनाही त्यांच्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले तर आरक्षितांस आणि त्यातही विशेषतः OBC प्रवर्गास आज जी न्याय्य टक्केवारीपेक्षा निम्म्याच टक्क्यांवर संधी मिळते तो अन्याय दूर होऊन, शासकीय धोरणांत देखील सर्व प्रवर्गांचे योग्य प्रमाणात प्रतिबिंब आणि प्रभाव पडेल. आजच्या स्थितीचे वास्तववादी विश्लेषण केल्यास खरा अन्याय कुणावर होतोय आणि कोण आपल्यावरच अन्याय झाला असे चुकून समजतात ते स्पष्ट होते.
प्र. खुल्या प्रवर्गातही खूप गरीब लोक असतात, मग जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्यापेक्षा आर्थिक स्थितीच्या आधारावर का नाही?
उ. मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण हे आर्थिक उत्थानासाठी किंवा गरीबी निर्मूलनासाठी नाही. ते सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी आहे. ते आर्थिक उत्थानासाठी नसल्यामुळे ते आर्थिक निकषांवर आधारित असण्याचा प्रश्नच येत नाही. भारतीय समाजाचे जे शाश्वत वैविधिकरण आहे ते आर्थिक नसून सामाजिक आहे. हे खरे आहे की सगळ्याच समाजात गरीब लोक आहेत. काही समाजांत त्यांचे प्रमाण अधिक तर काहींत कमी आहे. पण आपल्या समाजात करोडपती बापाचा मुलगा कफल्लक असू शकतो, मध्यमवर्गीयांची कन्या कोट्याधीश होऊ शकते, मात्र वंजाऱ्याचा मुलगा हा वंजारीच असतो, कोळ्याचा मुलगा हा कोळीच असतो. आर्थिक वर्गीकरण हे प्रचंड अशाश्वत आहे. जो आज गरीब आहे तो दुसऱ्या दिवशी श्रीमंत होऊ शकतो, किंवा जो आज कोट्याधीश आहे तो एका तासात कफल्लक होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती ही कोणत्याही सामाजिक प्रवर्गाची असो, निरंतर बदलणारी असते, मात्र सामाजिक स्थिती शाश्वत असते, ती कधीही बदलत नाही. मराठा हा आजही मराठा असतो आणि शंभर पिढ्यांपूर्वीही मराठाच होता, व येणाऱ्या काळातही मराठाच राहणार आहे. आर्थिक स्थिती कधीही बदलते मात्र सामाजिक स्थिती ही अशी शाश्वत आहे, म्हणूनच आरक्षण हे आर्थिक नसून सामाजिक आहे. प्रतिनिधित्वाच्या हमीची गरज या सामाजिक विविधतेत मागे पडलेल्या लोकांना आहे. त्यामुळे फक्त विशिष्ट इन्कम असलेल्यांनाच आरक्षण मिळावे हे म्हणणे चुकीचे आहे. एवढेच नाही तर सुयोग्य सामाजिक प्रतिनिधित्वाद्वारे सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी आरक्षण असल्यामुळे खरेतर तर क्रिमिलेयर ही अट सुद्धा आरक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टाच्या विरुद्ध असली तरी ती आज सामाजिक मान्यता प्राप्त करती झालेली आहे म्हणून ती आज लागू आहे. आरक्षण आर्थिक उद्धारासाठी नसल्याने त्यात आर्थिक गोष्टींवर आधारित अट घालणे योग्य नाही. आर्थिक उत्थानासाठी मी आधी सांगितल्याप्रमाणे सरकारच्या वेगळ्या योजना असतात, आणि तिथे कोणतेही सामाजिक आरक्षण लागू नसते. त्याचे फायदे सर्वाना समान मिळतात.
प्र. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण असावे ही मागणी मधून मधून जोर धरते, ती योग्य आहे का?
उ. आरक्षण ही एक सरकारी तरतूद असून ती सरकारच्या सर्व संस्थांत देशातील सर्व सामाजिक घटकांस प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून केलेली तरतूद आहे. खाजगी क्षेत्र ही एक पूर्णतः भिन्न संस्था आहे, ती बाजारावर आधारीत व्यवस्था आहे त्यामुळे तिथे कायद्याने आरक्षण लागू करावे ही मागणी चुकीची आहे. मात्र सरकार विविध मोठ्या खाजगी क्षेत्रांना सामाजिक जबाबदारी म्हणून मागास सामाजिक प्रवर्गातील लोकांना नोकरीची संधी द्या असा सल्ला देऊ शकते. परंतु तो सल्ला मानणे वा न मानणे हे पूर्णतः त्या खाजगी संस्थेच्या मर्जीवर अवलंबून असेल. सरकार त्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. जर सरकारचा उपेक्षित प्रवर्गांस खाजगी क्षेत्रात रोजगार द्यावाच असा ठाम विचार असेल तर सरकार त्या खाजगी कंपनीस काही सवलती देऊन (जसे की करात सूट किंवा, कमी भावात जमीन देणे), त्याबदल्यात अमुक संख्येइतक्या नोकऱ्या सरकारने ठरविलेल्या लोकांस द्याव्या असा व्यावहारीक करार करू शकते. जर हा व्यवहार परवडला तर ठीक, अन्यथा ती खाजगी संस्था अशा व्यवहारास नकारही देऊ शकते. मात्र जर सरकारची कोणतीही सवलत नसेल तर मात्र खाजगी क्षेत्रास आरक्षण देण्याची सक्ती करणे हे चूक आहे.
प्र. एकदा आरक्षण घेतल्यावर त्या माणसास दुसऱ्यांदा आरक्षण मिळू नये, पण ते का मिळते?
उ. एकदा ज्याने आरक्षण घेतले आहे त्याला परत नको, म्हणजे शिक्षणात आरक्षण मिळाले तर त्यास नोकरीत नको, नोकरीत मिळाले तर बढतीत नको, असे अनेक लोक म्हणतात. मुळात शिक्षणात आरक्षणच यासाठी असते की त्यातून पुढील कर्तव्यांसाठी प्रशिक्षित उमेदवार मिळावेत, मग हे असे म्हणणे म्हणजे रेशनच्या लायनीत उभे राहण्याची संधी दिली मात्र रेशन घेताना तुला लायनीत रहायची संधी दिली म्हणून तुला आता रेशन मिळणार नाही असे म्हणण्यासारखे होईल. आपण असे तर म्हणू शकत नाही ना, की शरद पवारांना एकदा बारामतीचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली आता परत द्यायला नको? ते जसे चूक आहे तसेच एकदा प्रतिनिधित्व म्हणजे आरक्षण मिळाले की परत नको असे म्हणणे चूक आहे.
प्र. आरक्षण कधीच बंद होणार नाही का? आरक्षण किती काळापर्यंत असावे?
उ. या प्रश्नाबरोबर लोक असे म्हणतात की इतक्या दिवसात आरक्षण घेऊन त्या सामाजिक प्रवर्गांचा विकास झाला नाही का? मग जर त्यांचे उत्थान होतच नसेल तर आरक्षण कशाला? आणि जर विकास झाला असेल तर मग आता आरक्षण कशाला हवे? आता हे पहा, इतकी वर्षे संसदेत प्रतिनिधी पाठवूनही बिहारचा विकास झाला नाही म्हणून बिहारला प्रतिनिधित्व देणे बंद करायचे का? किंवा आता मुंबईचा भरपूर विकास झाला म्हणून मुंबईला संसदेत प्रतिनिधित्व देणे बंद करायचे का? बिहार आणि मुंबई मधून खासदार पाठवणे बंद करायचे का? नाही. कारण विकास होवो वा ऱ्हास होवो, प्रतिनिधित्व दिलेच गेले पाहिजे. आरक्षण हे विकासासाठी नाही तर प्रतिनिधित्वासाठी आहे. विकास हा प्रतिनिधित्वाचा एक परिणाम असू शकतो, मात्र ते त्याचे मूल्यांकन अथवा मापन नाही. एकदा पारंपारीक प्रतिगामी विचारांच्या चाकोरीतुन बाहेर पडून लोकशाही मूल्ये समाजात भिनली की प्रतिनिधित्व हे किती गरजेचे आहे हे कळेल आणि मग हा प्रश्न उपस्थित होणार नाही. आणि आरक्षण कधीच संपणार नाही असे नाही. आरक्षणास सक्षम पर्याय मिळाला की ते संपेल. मी आताच्या आरक्षणाचे काही पर्याय पुढे सांगणार आहेच. मात्र जोपर्यंत सामाजिक सीमा आहेत तोपर्यंत आरक्षण असणे गरजेचे आहे. जेव्हा लग्नात जात बघितली जाणार नाही, कोणत्याही कामासाठी धर्म वा जात बघितली जाणार नाही, जेव्हा सर्व समाजांचा शिक्षण आणि सामाजिक दर्जा समान होईल, तेव्हा आरक्षण कुणी मागणारही नाही आणि कुणी त्याचा विरोधही करणार नाही. जोपर्यंत असे होत नाही, जोपर्यंत सामाजिक विषमता नष्ट होत नाहीत, जोपर्यंत प्रवर्ग राहतील तोपर्यंत आरक्षण गरजेचे आहे. जेव्हा प्रवर्गांचे म्हणजे जातिव्यवस्थेचे पूर्ण उच्चाटन होईल, तेव्हा कुणाला आपली जात काय हेच माहीत नसेल, तेव्हा त्याला आरक्षण मिळण्याचा वा आरक्षण असण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. आरक्षणामुळे जात टिकून राहत नाहीये तर जातिव्यवस्थेमुळे आरक्षण ठेवावे लागत आहे.
प्र. आताचे आरक्षण संपविण्याचे उपाय आहेत का? आहेत तर ते काय आहेत?
उ. होय आरक्षणाचे संपविण्याचे पर्याय आहेत, कोणते ते आपण बघू.
पर्याय १: जसा धार्मिक आधारावर पाकीस्तान हा एक वेगळा देश बनला, तसा सामाजिक आधारावर प्रत्येक प्रवर्गासाठी एक देश बनवून द्यावा लागेल. एकाच प्रवर्गाचे लोक असल्याने तिथे आरक्षण असणार नाही, आणि उर्वरित भारतात त्या प्रवर्गांचे लोक मागे राहणार नसल्याने तिथेही कुणाला आरक्षणाचा पर्याय देण्याचा प्रश्न उरणार नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही देशाची विभागणी झाली तर जवळजवळ ८० टक्के भारत वेगळा होईल. किती घातक आहे ना हा पर्याय? आपल्या आसेतुहिमाचल देशाचे आधी दोन तुकडे झालेत (अफगाणिस्तान, म्यानमार वगैरे तुकडे मी गृहीत धरले नाहीयेत), तिथे अजून तुकडे होणे याची कल्पनाही करवत नाही. म्हणून हा पर्याय सक्षम असला तरी मुळातूनच बाद होय.
पर्याय २: विभक्त शासकीय रचना. म्हणजे काय तर बाबासाहेबांनी जो विभक्त मतदारसंघांचा पुरस्कार केला होता, मात्र गांधीजींच्या उपोषणामुळे त्यांनी तो राखीव मतदारसंघ या स्वरूपात स्वीकारला, तो पर्याय. विभक्त शासकीय रचना म्हणजे काय? तर देशाचे तुकडे होणार नाहीत, देश एकच राहील मात्र एकाच मतदारसंघातून दोन किंवा त्याहून अधिकही उमेदवार निवडले जातील. हे उमेदवार वेगवेगळ्या प्रवर्गांचे असतील. म्हणजे कसे तर शिर्डी या मतदारसंघात मराठा, OBC, SC आणि ST या सर्वांची मोठी संख्या आहे. मग शिर्डीतून या चार प्रवर्गांचे चार उमेदवार निवडले जातील, आणि या प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवारांना फक्त त्याच प्रवर्गातील लोक मतदान करतील, इतर लोक मतदान करू शकणार नाहीत. याचप्रमाणे, प्रत्येक जिल्ह्यात तीन ते चार जिल्हा परिषदा असतील, चार कलेक्टर असतील, प्रत्येक तालुक्यात चारपाच तहसीलदार असतील. प्रवर्गानिहाय शाळा, IIT, IIM, इंजिनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस काढून त्यात फक्त त्याच प्रवर्गांतील लोकांना एडमिशन द्यावे लागेल. प्रत्येक प्रवर्गासाठी वेगळे न्यायालय आणि वेगळे कायदे असतील. हाही पर्याय सक्षम असला तरी अव्यवहार्य आहे. म्हणून हाही पर्याय सपशेल बाद.
पर्याय ३: रोटेशन पद्धत. वरचे दोन्ही पर्याय पूर्वीपासून अस्तित्वात होते तर हा माझा पर्याय आहे. म्हणजे काय तर सहा सहा वर्षांची आवर्तने बनवावीत. पहिल्या सहा वर्षांत देशातील प्रत्येक नोकरीवर आणि प्रत्येक खासदार, आमदार, मंत्री, न्यायाधीश, पंतप्रधान, राष्ट्रपती अशा प्रत्येक पदावर केवळ एकाच प्रवर्गाचे उमेदवार नेमण्यात यावेत. सहा वर्षे झाली की सगळे बरखास्त आणि मग पुढच्या सहा वर्षांसाठी पुढचा प्रवर्ग. उच्च शिक्षणात, या प्रवर्गानंतर ज्या प्रवर्गाचे रोटेशन येणार आहे फक्त त्याच प्रवर्गातील उमेदवारांना कॉलेजात एडमिशन देण्यात यावे. म्हणजे त्या प्रवर्गाचे रोटेशन येईपर्यंत विविध पदांसाठी पात्र उमेदवार तयार होतील. असे करून साधारण १८ ते ३० वर्षांत परत पहील्या प्रवर्गाची संधी येईल. या सर्वांना नोकरीवरून किंवा पदावरून सहा वर्षातच जावे लागले म्हणून त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक अडचण येऊ नये यासाठी प्रत्येकास जीवनभर पेन्शन देण्यात यावी. हे जमेल का? नाही. याने तर प्रचंड अनागोंदी माजेल.
सध्यातरी या तीन व्यतिरिक्त एकमेव अन्य व्यवहार्य उपाय ज्यात समाजाच्या प्रत्येक प्रवर्गास न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल तो म्हणजे आताचा आरक्षित जागांचा पर्याय होय. पुढे कधी याव्यतिरिक्तही एखादा चांगला पर्याय येऊ शकला तर आताचा हा पर्यायही संपू शकतो.
सध्याच्या तरतुदीपेक्षा वेगळा कोणताही पर्याय ज्यात लोकशाही मूल्यांनुसार प्रत्येक सामाजिक घटकास लोकशाहीच्या प्रत्येक संस्थेत न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल तो पर्याय आला की आरक्षण संपेल.
नेमके आरक्षण म्हणजे काय हे आपण नंतर समजावून घेऊच मात्र आज भारतात आरक्षणाची काय स्थिती आहे याचा उहापोह करू. आज देशासमोर ज्या अनेक कठीण समस्या आहेत त्यांचेपैकी मुख्य म्हणजे बेरोजगारी. तशी बेरोजगारीची अनेक करणे आहेत. शिक्षणाचा अभाव हे मुख्य कारण असले तरी आरक्षण हे बेरोजगारीचे अजून एक प्रमूख कारण आहे. आरक्षणामुळे अनेकांच्या रोजगाराच्या संधी हिरावून घेतल्या जातात. पंच्याण्णव टक्के मिळविणारेही आरक्षणामुळे रोजगारापासून वंचित राहतात. आरक्षणामुळे भारतातील टॅलेंटला परदेशात जावे लागते. आरक्षण संपले तर ते सगळे त्यांचे परदेशातील इथल्यापेक्षा पाच ते दहापट जास्त उत्पन्न सोडून परत भारतात येतील. भारतात आज बेरोजगारांची जी प्रचंड संख्या आहे त्याचे कारण म्हणजे आरक्षणच होय. आरक्षण संपले की दरडोई उत्पन्न प्रचंड वाढून भारत महासत्ता होणार म्हणजे होणारच. हे सगळे मी हवेत बोलत नाहीय, पुरावा आहे. चला भारत सरकारच्या MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT या मंत्रालयातर्फे प्रकाशित करण्यात आलेला INDIAN LABOUR STATISTICS 2012 and 2013 या २०११ च्या जनगणनेवर आधारीत रिपोर्टमधील काही आकडे पाहू. पण त्याआधी एक गोष्ट लक्षात घ्या, रोजगार म्हणजे फक्त मजुरी नव्हे, रोजगार हमी योजनेमुळे आपण रोजगार म्हणजे फक्त मजुरी असे समजू लागलो आहोत. पण रोजगार म्हणजे employment याचा अर्थ मिळकतीचे कुठलेही साधन होय. म्हणजे मुकेश अंबानी रिलायन्सचे चेअरमन आहेत हा त्यांचा रोजगार आहे. विराट कोहली क्रिकेटर आहे हा त्याचा रोजगार आहे, नांगरे पाटील पोलीस अधिकारी आहेत हाही रोजगार आहे, एवढेच काय तर काही दिवसांपूर्वी भजे तळणे हाही एक रोजगार आहे हे आपल्याला तळले सॉरी कळले आहेच.
तर या रिपोर्टनुसार भारतात एकूण 481888868 म्हणजे जवळजवळ अट्ठेचाळीस कोटी एकोणीस लाख इतके रोजगार आहेत. यातील 118808780 म्हणजेच अकरा कोटी अट्ठयाऐंशी लाख हे भूधारक शेतकरी आहेत. तर 144333690 म्हणजेच चौदा कोटी त्रेचाळीस लाख हे शेतमजूर आहेत. म्हणजेच भारतातील एकूण रोजगारांपैकी जवळजवळ पंचावन्न टक्के रोजगार हे कृषी किंवा शेती या क्षेत्रात आहेत. भारतात विविध घरगुती उद्योगांत 18338168 म्हणजे एक कोटी त्र्याऐंशी लाख रोजगार आहेत (म्हणजे एकुणांपैकी ३.८० टक्के). भारतातील एकूण ८६ टक्के रोजगार हे असंघटित क्षेत्रात आहेत त्यापैकी हे झाले जवळजवळ साठ टक्के. बाकी सव्वीस टक्के हे इतर अनेको क्षेत्रांतील रोजगार आहेत.
आता आपण संघटित क्षेत्रातील रोजगार पाहू. भारतात खाजगी कारखान्यांतील एकूण रोजगारांची संख्या आहे 10430000 म्हणजे एक कोटी चार लाख. हे एकूण रोजगारांपैकी २.१६ टक्के आहेत, तर सरकारी कारखान्यांतील एकूण रोजगार आहेत 1148000 म्हणजे अकरा लाख अठ्ठेचाळीस हजार जे एकूण रोजगारांपैकी फक्त ०.२३ टक्के इतके आहेत. कारखान्यांव्यतिरिक्त असलेल्या एकूण सरकारी रोजगारांत मुख्य आहेत सरकारी नोकऱ्या ज्यांची संख्या आहे 17548000 म्हणजे एक कोटी पंच्याहत्तर लाख (एकुणांपैकी ३.६४ टक्के). तर कारखान्यांव्यतिरिक्त खाजगी क्षेत्रातील रोजगारांत प्रमुख आहेत खाजगी नोकऱ्या (विविध ऑफिसेस मधील) ज्यांची संख्या आहे 11452000 म्हणजेच एक कोटी चौदा लाख (एकुणांपैकी २.३७ टक्के). खाजगी क्षेत्रातच विविध दुकाने, शॉपिंग मॉल्स, थेटर्स अशा ठिकाणी असलेल्या एकूण रोजगारांची संख्या आहे 15232000 म्हणजे एक कोटी बावन्न लाख (एकुणांपैकी ३.१६ टक्के). याव्यतिरीक्त खाणी, मसाले, रबर, कॉफी चहा यांच्या बागा, वाहतूक आदि क्षेत्रांतही रोजगार उपलब्ध आहेत. अशाप्रकारे भारतात एकूण सरकारी रोजगार आहेत 19259750 म्हणजेच एक कोटी ब्याण्णव लाख इतके. म्हणजे भारतातील एकूण रोजगारांपैकी सरकारी क्षेत्रात ३.९९ टक्के इतकाच रोजगार आहे. हे झाले २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आकडे. Ministry of statistics and programme implementation च्या २०१६ च्या रिपोर्टनुसार तर सरकारी रोजगारांची संख्या ही १७६०९००० एवढी म्हणजे एक कोटी शहात्तर लाख म्हणजे ३.६५ टक्के इतकीच आहे. तरीही आपण ती संख्या जास्तीची म्हणजे एक कोटी ब्याण्णव लाख इतकी आहे असेच पुढील calculations साठी घेऊ. भारतात केवळ सरकारी रोजगार क्षेत्रात आरक्षण आहे. त्यातही सरकारातील अनेक क्षेत्रे आहेत जिथे आरक्षण नाही. तरीही आपण सर्व सरकारी रोजगारांना आरक्षण लागू होते असे मानू. तर अशाप्रकारे भारतात जे आरक्षण आहे ते याच एकुणांपैकी ३.९९ टक्के सरकारी रोजगारांत आहे. उर्वरीत ९६ टक्के रोजगारांत कुठलेही आरक्षण नाही. आता प्रवर्गानुसार नेमके कुणाच्या वाट्याला किती आरक्षण येते ते पाहू. या एकुणातील ३.९९ टक्क्यांपैकीही पन्नास टक्के म्हणजे निम्म्याच जागांवर आरक्षण आहे. म्हणजे एकूण रोजगारांपैकी १.९९ टक्के इतक्या रोजगारांत प्रवर्गाधारीत आरक्षण आहे. त्यातही दिव्यांगांसाठी ३ टक्के तर एक्स सर्व्हिसमन्स साठी १ टक्का आरक्षण संमीलित आहे. OBC प्रवर्गासाठी जे २७ टक्के आरक्षण आहे त्यामुळे त्यांना भारतातील एकूण रोजगारांपैकी १ टक्के रोजगारांवर दावा मिळतो, SC प्रवर्गास जे १५ टक्के आरक्षण आहे त्यामुळे त्यांना भारतातील एकूण रोजगारांपैकी ०.५९ टक्के इतक्या तर ST प्रवर्गास जे ७.५ टक्के आरक्षण आहे त्यामुळे त्यांस भारतातील एकूण रोजगारांपैकी ०.२९ टक्के इतक्या रोजगारांवर दावा मिळतो. म्हणजे असे आहे की मुख्यत्वे देशातील बेरोजगारांची जी प्रचंड समस्या आहे ती या एकुणांपैकी अनुक्रमे १%, ०.५९% आणि ०.२९% रोजगारांमुळेच उत्पन्न झाली आहे. त्यातही या ०.५९% आणि ०.२९% मुळे तर देशाची प्रगती जरा जास्तच खुंटली आहे. आरक्षण संपवून या ०.५९% आणि ०.२९% जागांवर भारतातील समस्त बेरोजगार व्यक्ती समाविष्ट झाल्या की मग भारत महासत्ता बनणार म्हणजे बनणारच.
खरेतर पहिला परिच्छेद हा खूप नंतर यायला हवा होता, पण मी तो आधी यासाठीच लिहीला की दुसऱ्यांचे आरक्षण म्हणजे आपल्या रोजगारावर घाला असा एक नॅशनल गैरसमज आज प्रचंड फैलावला आहे. मात्र खरे पाहता आरक्षणाची तरतूद म्हणजे नेमके काय हे आरक्षणास विरोध करणारांना तर माहीत नाहीच, पण दुर्दैव म्हणजे आरक्षण घेणारांनांही ते माहीत नाही. आरक्षण तरतुदीतून नोकरी हाही एक घटक असल्याने आरक्षण म्हणजे नोकरीची संधी हा एक अपप्रचार सर्वमान्य झाला आहे. मग आरक्षण म्हणजे नेमके आहे तरी काय? एकूण आरक्षणाविषयीचे समज-गैरसमज, आक्षेप, आरक्षण संपविण्याचे पर्याय हे सर्व आपण प्रश्नोत्तरांच्या माध्यमातून समजून घेऊ. आरक्षणासंबंधी जे प्रश्न प्रामुख्याने विचारले जातात त्यांचे स्पष्टीकरण देण्याचा अल्प प्रयत्न केला आहे.
प्र. आरक्षण म्हणजे नेमके काय?
उ. खरेतर 'आरक्षण' किंवा 'Reservation' हा शब्दच मुळात चुकीचा आहे. त्याऐवजी 'Provision for Representation' म्हणजेच 'प्रतिनिधित्वाची तरतूद' हा शब्द असायला हवा होता. आरक्षण या शब्दातून आरक्षित सोडून इतरांना मनाई हा अर्थ काढला जाऊ शकत असल्याने आरक्षणाविषयी विविध समज-गैरसमज पसरले आहेत. प्रतिनिधित्वाची तरतूद हाच शब्द योग्य असला तरीही सध्या आरक्षण हाच शब्द प्रचलित असल्याने आपण पुढील चर्चेसाठी तोच वापरू. आता हे आरक्षण म्हणजे नेमके काय ते पाहू. आरक्षणासाठी प्रतिनिधित्वाची तरतूद हा शब्द योग्य आहे हे मी म्हंटले त्यातूनच आरक्षण म्हणजे नेमके काय आहे हे बरेचसे स्पष्ट होते. आरक्षण ही एक तरतूद आहे सामाजिक न्यायाची. सामाजिक न्याय म्हणजे लोकशाहीच्या तत्वानुसार देशातील प्रत्येक सामाजिक घटकाला समान संधी आणि समान दर्जा यांची उपलब्धता होय. समाजाच्या प्रत्येक छोट्या आणि मोठ्या घटकाला लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाची योग्य संधी मिळण्याची हमी म्हणजे सामाजिक न्याय. आरक्षण हे काही आर्थिक उत्थान अथवा आर्थिक उत्कर्षासाठी नाही. आरक्षण ही तरतूद आहे Representation म्हणजेच प्रतिनिधीत्वासाठी. म्हणूनच पर्यायाने आरक्षण ही तरतूद आहे सामाजिक न्यायासाठी.
Representation म्हणजेच प्रतिनिधित्व हा तर लोकशाहीचा पायाच आहे. म्हणूनच तर प्रत्येक लोकशाही देशात निवडणुका होतात. देशाच्या नियंत्रण/निर्णय प्रक्रीयेत आपला ही सहभाग असावा म्हणून आपण आपल्या मतदारसंघातून एकेक प्रतिनिधी संसदेत पाठवत असतो. निवडणूक ही आपल्या प्रत्येकाला देशाच्या शासनात प्रतिनिधित्व करता यावे म्हणून मिळालेली संधी आहे. आपण ज्यांना निवडून पाठवतो ते आजकाल बॅनर्स आणि पोस्टर्सवर सर्रास लिहिले जाते त्याप्रमाणे आपले भाग्यविधाते नसतात तर ते आपले प्रतिनिधी असतात. प्रत्येक तालुका किंवा जिल्हा ही भौगोलिक सीमा असलेल्या भारतातील प्रत्येक भागास अशाप्रकारे देशाच्या संसदेत आणि राज्याच्या विधानसभेत प्रतिनिधित्वाची संधी मिळते. जसे देशाच्या प्रत्येक भौगोलिक भागास प्रतिनिधित्व मिळणे हे अत्यंत आवश्यक आहे तसेच देशातील प्रत्येक समाजघटकास देखील लोकशाहीत प्रतिनिधित्व मिळणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या लोकशाहीचा मूलमंत्रच सर्वांच्या प्रतिनिधित्वात आहे. आपण देशाची अनेक प्रशासकीय विभागांत वाटणी करून प्रत्येक विभागास प्रतिनिधित्व दिले, तसेच आपण सामाजिक विभागांनाही प्रतिनिधित्व दिलेले आहे. आणि गम्मत म्हणजे ह्या दोन्ही प्रतिनिधित्वाच्या तरतुदी अगदी समान असूनही, आपण प्रशासकीय भौगोलिक विभागांना मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाला प्रतिनिधित्व असेच म्हणतो, मात्र सामाजिक विभागांना मिळणाऱ्या प्रतिनिधित्वाला आरक्षण म्हणतो.
आपल्या संसदेत निवडणुकीद्वारे आपले प्रतिनिधी पाठवले जातात. मात्र जर केवळ ५४५ खासदार संसदेत पाठवणे हा निवडणुकीचा उद्देश असता, आणि विभागवार मतदारसंघ वगैरे वाटणी न करता जसे ओपन परीक्षा असतात तसे संपूर्ण देशातुन सर्व मतदारांनी एकाच वेळी सर्व उमेदवारांस मतदान करावे आणि ज्या ५४५ जणांना अशाप्रकारे केवळ एका मतदारसंघातून नव्हे तर पूर्ण देशातून सर्वाधिक मते मिळतील तेच खासदार बनतील अशी जर तरतूद असती तर काय झाले असते? असे झाले असते तर सगळेच्या सगळे खासदार उत्तरप्रदेश या एकाच राज्यातून निवडले गेले असते. कारण उत्तर प्रदेश या राज्याची लोकसंख्या सर्वाधिक असल्यामुळे अर्थातच ते ज्या ५४५ जणांना मते देतील तेच देशात सर्वाधिक मते मिळविणारे खासदार ठरतील. यामध्ये कधीतरी महाराष्ट्र आणि बिहार या राज्यांनाही त्यांचीही लोकसंख्या जास्त असल्याने चुकून कधीतरी एखाद दोन उमेदवार निवडण्याची संधी मिळेल, मात्र या तीन राज्यांव्यतिरिक्त उर्वरीत भारतातून एकही उमेदवार निवडून जाऊ शकणार नाही. असे होऊ नये आणि सर्व राज्यांना आणि सर्व जिल्हा तालुक्यांना संसदेत समान प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून प्रत्येक राज्यासाठी विशिष्ट जागांचे आरक्षण (हा शब्द मुळातच चूक आहे पण मी मुद्दाम इथे वापरलाय) आहे. जसे की उत्तर प्रदेशाला ८० जागांचे आरक्षण मिळते तर गोव्याला २ जागांचे आरक्षण आहे. प्रत्येक राज्याला न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून प्रत्येक राज्याला मिळालेले ठराविक खासदारांच्या संख्येचे आरक्षण ही योग्य आणि आवश्यक तरतूद आहे की नाही? जर हे आरक्षण दिले नाही तर पहिली मोठी ३ ते ४ राज्ये वगळता इतर कोणत्याही राज्यातील प्रतिनिधी संसदेत जाऊ शकणार नाहीत. अशाच प्रकारे विविध सामाजिक प्रवर्गांना आरक्षण दिले नाही तर त्यांनाही कधीच लोकशाहीत प्रतिनिधित्व मिळणार नाही, त्यांचे दृष्टीकोन, त्यांच्या खऱ्या समस्या, त्यांचे ग्राउंड लेव्हलवरचे अनुभव आणि ज्ञान हे कधीच शासन प्रक्रीयेत अंतर्भूत होणार नाहीत, म्हणून आरक्षण ही एक आवश्यक तरतूद आहे.
प्र. ठीक आहे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून संसदेत विविध प्रवर्गांना आरक्षण दिले, पण जर आरक्षण हे आर्थिक उत्थानासाठी नसेल तर मग नोकरीत आरक्षण का?
उ. कोणत्याही राज्यव्यवस्थेची मग ती लोकशाही असो की हुकूमशाही, तीन महत्वाची कार्ये असतात; धोरण, नियोजन आणि सेवा. लिडर्स धोरणे ठरवतात, ब्युरोक्रेट धोरणांच्या अंमलबजावणीचे प्लॅनिंग / नियोजन करतात, आणि इतर शासकीय सेवक धोरणांची अंमलबजावणी म्हणजे प्रत्यक्ष सेवा करतात. या तीन मूलभूत कार्यांसाठी प्रत्येक राज्यव्यवस्था काही संस्था बनवते. तीनही कार्यांच्या संस्था या देशासाठी समान महत्वाच्या आणि आत्यंतिक गरजेच्या असतात. संसदेत सामाजिक प्रवर्गांसाठी राखीव जागा असणे हे झाले फक्त एका संस्थेत प्रतिनिधित्व. पण लोकशाही राज्यव्यवस्थेत वरील तीनही संस्था समान महत्वाच्या आहेत, मग फक्त एकाच संस्थेत प्रतिनिधित्व असून कसे चालेल? सामाजिक न्यायासाठी सर्व समाजघटकांस या तीनही संस्थांत प्रतिनिधित्व मिळायला हवे. म्हणूनच सरकारी नोकऱ्यांमध्येही प्रतिनिधित्व म्हणजेच आरक्षण आवश्यक आहे. नोकरीला सेवा असे म्हणतात. सेवा हे देशाविषयीचे कर्तव्य असते. ती सेवकाची देशाविषयीची एक महत्वाची जबाबदारी असते. सामाजिक प्रवर्गांना फक्त निर्णय किंवा धोरणे ठरवण्यात प्रतिनिधित्व द्यायचे आणि देशाची सेवा, कर्तव्य या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यापासून सूट द्यायची हे तत्वतःच अयोग्य आहे. धोरण आणि निर्णय प्रक्रियेप्रमाणेच प्रतिनिधित्वाची तरतूद ही देशाविषयीच्या कर्तव्य आणि सेवांमधेही असली पाहीजे. म्हणून सरकारी नोकऱ्यांतही आरक्षण आवश्यक आहे.
सुदृढ लोकशाहीसाठी समाजातील सर्व घटकांना सरकारच्या कोणत्याही जबाबदारीत अथवा सेवेत अथवा धोरणात प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे. हे प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून नोकऱ्यांत आरक्षण आहे. देशातील एकही सरकारी नोकरी ही लोकांस अर्थार्जन करण्याची संधी मिळावी अथवा लोकांचे आर्थिक उत्थान व्हावे म्हणून निर्माण करण्यात आलेली नाही. एकूण एक सरकारी नोकरी ही देशाचे कुठलेतरी कर्तव्य किंवा जबाबदारी पार पाडण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली आहे. ती सेवा आहे. ती आर्थिक मिळकतीची तरतूद अजिबात नाही. ती सेवा जे करतील, त्यांना त्या कामाचा मोबदला म्हणून पगार दिला जातो म्हणून आपणांस ती अर्थार्जनाची व्यवस्था वाटते. आर्थिक आणीबाणी लागल्यास सरकारी नोकरांना शून्य पगारातही त्यांचे विहित काम करणे भाग असते. कारण ती सेवा आहे, अर्थार्जनाची व्यवस्था नव्हे. आर्थिक उत्थान किंवा अर्थार्जनासाठी सरकारच्या नोकऱ्या नव्हे तर इतर योजना असतात. रोजगार हमी योजना, मनरेगा, कर्जमाफी, दुष्काळ निवारण कामे हे उपक्रम सरकार जनतेच्या आर्थिक उत्थानासाठी किंवा अर्थार्जनासाठी राबवते. आणि अर्थार्जनासाठी असल्याने या योजनांत कोणत्याही समाजघटकासाठी कोणतेही आरक्षण नसते. उलट सरकारी नोकरी ही देशाच्या संविधानाद्वारा निहित कर्तव्य आणि जबाबदारी पार पाडण्यासाठी असल्याने तिथे प्रत्येक सामाजिक प्रवर्गाचा दृष्टीकोन अंतर्भूत होण्यासाठी प्रतिनिधित्व म्हणजे आरक्षण आवश्यक आहे. संसदेत जेव्हा देशकल्याण वा इतर लोकोपयोगी धोरणे ठरवली जात असतात तेव्हा जर समाजातील सर्व घटकांना त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळाले नाही तर त्यांच्या काय समस्या आहेत, किंवा त्यांच्या काय प्रथा, काय संस्कृती आहे त्यानुसार धोरणात बदल केलाच जाणार नाही. म्हणून प्रतिनिधित्व गरजेचे आहे आणि त्यासाठी आरक्षण हवे.
प्रतिनिधित्व असले तर किती बदल होतो याचे उदाहरण पाहू. उदाहरणासाठी शिक्षण क्षेत्र घेऊ. शिक्षण क्षेत्राच्या नियोजनात आदिवासी समाजाच्या घटकांचा आधी काहीही समावेश वा त्यांस काहीही प्रतिनिधित्व नव्हते. मात्र आता शिक्षण क्षेत्रातील अनेक स्तरांवर, निर्णय घेणाऱ्या राजकीय स्तरावर अल्प का होईना मात्र आदिवासींना प्रतिनिधित्व मिळाले त्यामुळे, तुकाराम धांडे यांच्यासारख्या महान परंतु दुर्लक्षित कवीच्या कविता शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाल्या. अनेक समाजांतील विविध घटकांचा इतिहास जो आधी दुर्लक्षित होता तो आता अभ्यासक्रमात समाविष्ट झाला. जर आरक्षण नसते तर देशाला हे कळलेच नसते. ही उपेक्षितांची नोंद घेतली जाण्याची बाब इतरांसाठी विशेष नसली तरी त्या त्या समाजघटकांसाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. अशाच प्रकारे न्यायदान, कायदे बनविणे, योजना आखणे अशा सर्व गोष्टींत प्रत्येक सामाजिक प्रवर्गाचा सहभाग असल्याशिवाय त्या परीपूर्ण होणार नाहीत. तसेही केवळ सेवा, कर्तव्य आणि धोरण ठरवणे ही तीन अंगे वगळता कुठेही आरक्षण नाही.
प्र. बढतीत आरक्षण असावे की नको?
उ. लोकशाहीत प्रतिनिधित्वाची गरजच यासाठी आहे की प्रत्येक शासकीय धोरण, योजना, निर्णय आणि कार्य यांत प्रत्येक सामाजिक घटकाचा दृष्टीकोण अंतर्भूत व्हायला हवा. याच अनुषंगाने मग कोणत्याही नोकरीतील क्रमाक्रमाने वरच्या पदावरही सर्व सामाजिक घटकांस प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे. मात्र यातही कुणी आरक्षित प्रवर्गाचा आहे म्हणून त्यास सरसकट बढती देता कामा नये, प्रत्येक वरिष्ठ पदाचा विचार करता, त्यात योग्य ते प्रतिनिधित्व राखण्याइतक्याच संख्येत बढती द्यावी. म्हणजे समजा महाराष्ट्रात एकूण दहा हजार API ही पदे आहेत. त्यात १५ टक्के म्हणजे दीड हजार जागांवर SC प्रवर्गाचे अधिकारी असायला हवेत. तर सरसकट सर्व SC प्रवर्गांतील PSI लोकांना बढती मिळता काम नये तर फक्त तितक्याच गुणवत्ताधारी लोकांना बढती देण्यात यावी जेणेकरून दीड हजार ही संख्या पूर्ण होईल. अशाच प्रकारे प्रत्येक क्षेत्रात वरिष्ठ पदांच्या एकूण संख्येच्या प्रमाणात असणाऱ्या आरक्षित पदसंख्येची आपूर्ति होईल तेवढ्याच उमेदवारांना तिथे बढती देण्यात यावी. जिथे एकूण पदांची संख्या ही फक्त एक किंवा दोन आहे तिथे प्रत्येक प्रवर्गास रोटेशन नुसार बढती देण्यात यावी. म्हणजे जसे की मुंबईचा कमिशनर हे मुंबई पोलीस खात्यातील सर्वोच्च पद तीन वर्षे जर एका प्रवर्गास मिळाले असेल तर पुढच्या वेळी ते अन्य प्रवर्गास अनुक्रमे मिळत जावे. आणि अशी व्यवस्था असावी की प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवाराला सर्वोच्च पदापर्यंत पोचण्यासाठी खालची सब्सिक्वेंट पदेही वेळेवर मिळत रहावी. असे व्हायला नको की एखाद्या प्रवर्गाचे कमिशनर पदाचे रोटेशन आले आणि त्यावेळी त्या प्रवर्गाचा जॉईंट कमिशनरच उपलब्ध नव्हता.
प्र. ठीक आहे नोकरीत देशाच्या विविध कर्तव्यांची जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आरक्षण दिले, पण मग शिक्षणात आरक्षण का?
उ. हे समजून घेण्यासाठीही एक उदाहरण पाहू. आता समजा इरिगेशन डिपार्टमेंट घ्या, समजा तिथे काही इंजिनियर हवे आहेत. ते सरकारी काम आहे, त्यामुळे सर्व घटकांना फक्त सरकारी लाभांमध्येच नाही तर कर्तव्यांमध्येही सहभाग मिळाला पाहीजे. याच अनुषंगाने इरिगेशन डिपार्टमेंटच्या कामांतही वेगवेगळ्या समाजघटकांचे विविध दृष्टीकोन आणि गरजा अंतर्भूत व्हायलाच हव्यात म्हणून त्या इंजिनियर लोकांतही एक विशिष्ट संख्या ही काही घटकांच्या प्रतिनिधींसाठी ठेवावीच लागेल. आणि हे इंजिनियर समाजाच्या सर्व घटकांतुन मिळावेत म्हणून ते इंजिनियर बनण्यासाठी त्या घटकांना शिक्षणात सुद्धा राखीव जागा ठेवाव्या लागतील. अन्यथा असे होईल, किंबहुना असे आजही होते की एखाद्या प्रवर्गाच्या जागा आहेत पण उमेदवारच नाहीत. असे होऊ नये म्हणूनच शिक्षणात देखील राखीव जागा आहेत. शिक्षणातील राखीव जागा हे सुनिश्चित करतात की पुढे कर्तव्य, सेवा आणि नियोजनाच्या जबाबदारीसाठी सदरहू प्रवर्गांतून पात्र उमेदवार उपलब्ध होतील. फळ पाहीजे तर आधी बीज/रोप लावण्यासाठी थोडी जमीन राखावी तर लागेलच ना.
प्र. आरक्षणामुळे योग्यता नसलेले म्हणजे कमी मार्क असणारे लोक सेवेत येतात, त्याचे काय?
उ. सर्वात आधी म्हणजे हा प्रश्नच पूर्णतः चुकीचा आहे. योग्यता म्हणजे काय? खरेतर शैक्षणिक मार्क्स हे टॅलेंटचे निर्देशक आहेत हे मानणेच चूक आहे आणि कमी शिकलेले किंवा नापास झालेले लोकही पुढे सर्वात अवघड अशा विज्ञानातील नोबेल पुरस्कारांचे विजेते ठरले हे स्पष्टच आहे. कमी मार्क घेऊन शिकलेले मोदी तर थेट पंतप्रधान झाले, हे आपण जाणतो, गुण आणि गुणवत्ता यांचा काटेकोर संबंध नसतो, मात्र इथे मी तो तर्क देणार नाहीय.
प्रत्येक डिग्री वा इतर शैक्षणिक परीक्षांत एक पासिंग मार्कांचे लिमिट असते. उदा. युनिव्हर्सिटीज मध्ये 40 मार्क्स हे पासिंगसाठीचे लिमिट आहे. हे मिनिमम पासिंग मार्क का ठेवले जातात? जो विद्यार्थी वा जी विद्यार्थिनी शंभर पैकी शंभर टक्के मार्क मिळवेल तोच किंवा तीच पास असे का ठरवले नाही? चाळीस टक्के हा आकडा का ठरवला? आणि फक्त भारतातच नव्हे तर जगभरात याच टक्केवारीच्या आसपास पासिंग लिमिट असते, त्याचा अर्थ काय? समजा की एक मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग डिग्री कोर्स आहे, तर कोणताही विद्यार्थी जो 40 टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवेल, तो विद्यार्थी मेकॅनिकल इंजिनिअरची कामे करण्यास पात्र झाला असा त्याचा अर्थ आहे. कोणत्याही कोर्समध्ये पूर्ण शंभर टक्के मिळवून आजपर्यंत कुणीही उत्तीर्ण झाला नाहीय. जर 40 टक्के मिळवुन पास होणारा उमेदवार पात्र नाही तर अर्थातच 99 टक्के मिळविणाराही पात्र नाही. पासिंग मार्क ही अशी किमान पातळी आहे जितके मार्क मिळवले की कोणीही विद्यार्थी त्या क्षेत्राचे काम करण्यास पात्र होतो. कोणताही उमेदवार 40 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त मार्क्स मिळविले की वकिली करण्यास पात्र होतो, शिक्षक बनण्यास पात्र होतो, डॉक्टर बनण्यास पात्र होतो, सीए बनण्यास पात्र होतो. आजपर्यंत एकदा तरी कुणी स्वतःचा इलाज करून घेण्यापूर्वी त्या डॉक्टरला त्याचे पासिंग मार्क विचारले आहेत का? आपण एखाद्या डॉक्टरची चौकशी करतानाही त्याचे मार्क विचारत नाही तर डिग्री विचारतो. का? कारण डिग्री मिळाली म्हणजे पासिंग मार्क्स मिळाले की तो डॉक्टर त्या डिग्रीने निर्दिष्ट केलेले काम करण्यास पात्र होतो. बारावीला 40 टक्के मिळाले की तो विद्यार्थी इंजिनियरिंग, मेडिकल अथवा डीएड अशा कोणत्याही शाखेत प्रवेश घ्यायला पात्र होतो. याचप्रमाणे 70 टक्के मिळविलेला इंजिनिअर पात्र नसतो आणि 90 वालाच पात्र असतो हे म्हणनेच पूर्णतः चूक आहे. आणि असे म्हणणे म्हणजे समस्त जगातील शिक्षणव्यवस्थेवर अविश्वास दाखवणे आहे. या जगात एकही माणूस एकाही विषयात परिपूर्ण नाही, पण म्हणून कुणीही कोणतेही काम करण्यास पात्र नाही असे आहे का? कोणीही परिपूर्ण असू शकत नाही, मात्र विहीत काम करण्यास तो कोणत्या निकषांच्या पुर्ततेनंतर पात्र ठरेल ते अभ्यास आणि अनुभवांती ठरविण्यात येऊन, समस्त जगात तो निकष हा पासिंग मार्क्स म्हणून ठरविण्यात आला आहे. तो निकष पूर्ण करणारा कोणीही ते काम करण्यास पात्र होतोच. आणि हे पासिंग मार्क जे अनारक्षित लोकांसाठी असतात, अगदी तंतोतंत तेवढेच आरक्षित लोकांसाठीही असतात. तिथे आरक्षित लोकांस सवलत नसते. त्यांनाही पास होण्यासाठी इतर सर्वांप्रमाणे 40 मार्क मिळवावे लागतातच. तेवढे गुण मिळवले की कोणत्याही घटकातील कोणीही माणूस निर्दिष्टीत काम करण्यास योग्य ठरतो. आरक्षणाने या पासिंग मार्कांतून काहीही सूट मिळत नाही, त्यामुळे आरक्षणामुळे पात्र नसलेले लोक सेवेत येतात हे धादांत चूक आहे. आणि साधारणतः आरक्षित प्रवर्गांचे विद्यार्थी अभ्यास करत नाहीत तरी त्यांना पोस्ट मिळते असाही एक समज असतो. मात्र हे खरे नाही. आरक्षित प्रवर्गांतर्गतही अतिशय अटीतटीची स्पर्धा असते. त्यांचे मार्क तुलनेने कमी का असतात त्याची खूप कारणे आहेत, मात्र तो एक पूर्णतः वेगळा विषय आहे. अभ्यास न करता कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवार सहज निवडला जात नाही. तिथे सुद्धा इतरांसारखीच जबरी स्पर्धा असते आणि दिवसेंदिवस ती स्पर्धाही अत्यंत जीवघेणी बनत चालली आहे.
प्र. आरक्षणामुळे जास्त मार्क असलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो, त्यांच्यापेक्षा कमी मार्क असलेल्यांना सीट मिळते त्याचे काय?
उ. खरेतर दर्जेदार शिक्षण हे सर्वांसाठी उपलब्ध असायला हवे, अगदी उच्च शिक्षणदेखील देशातील कोणत्याही विद्यार्थ्याला विनामूल्य उपलब्ध असायला हवे. पण दुर्दैवाने स्थिती तशी नाही. दुर्दैवाने आपल्या देशात विद्यार्थी जास्त आणि सीट कमी आहेत. त्यामुळे प्रवर्गानुसार जेव्हा सीट्स मध्ये प्रतिनिधित्व सुनिश्चित केले जाते, तेव्हा आरक्षित सीट इतरांस उपलब्ध नसतातच. आरक्षित सीटवर इतरांना जागा मिळणे शक्यच नसते. म्हणजे जर शंभर सीट असतील तर त्यातल्या ५० या अनारक्षित असतात. फक्त तेवढ्याच सीट आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत असे मानले तर इतरांवर अन्याय होण्याचा प्रश्नच येत नाही. केवळ आपल्या जागा गेल्या ही भावना होऊ नये म्हणून कित्येक सरकारी शिक्षणसंस्थांत एकूण जागांची संख्या वाढवली गेली आहे की जेणेकरून आरक्षण नसते तर जितक्या जागा उपलब्ध असत्या तितक्या जागा आरक्षण असूनही खुल्या वर्गास उपलब्ध असाव्यात. पण प्रॉब्लेम येतो तो तुलनेमुळे. जे आपले नाहीच त्याच्याशीही तुलना केली की मग प्रॉब्लेम येतो. ही तुलना होते ती मेरीट लिस्टमुळे. खरेतर मेरीट लिस्ट लावताना प्रत्येक प्रवर्गाची वेगवेगळी आणि प्रत्येकाची सेपरेट पर्सेन्टाइल फॉर्म्युल्यानुसार लावायला हवी. म्हणजे मग सर्व मेरीट लिस्ट या समान होऊन कुणालाही आपल्यावर अन्याय झाला असे वाटणार नाही. पण हा असंतोष निर्माण व्हावा या उद्देशानेच बहुदा प्रवर्गानुरूप सेपरेट पर्सेन्टाइल न देता सरसकट एकच पर्सेंट बेस्ड लिस्ट दिली जाते किंवा सर्वांचे मिळून पर्सेन्टाइल काढले जाते त्यामुळे असंतोषाची भावना दृढ होते. प्रवर्गानुरूप सेपरेट पर्सेन्टाइल काढले तर हा प्रश्न येणारच नाही. असे असले तरीही जितके विद्यार्थी तितके सीट, म्हणजे प्रत्येकाला विनामूल्य दर्जेदार शिक्षण हाच यावरील सर्वोत्तम उपाय आहे.
आणि याही पुढे जाऊन मी म्हणेल की खरेतर अन्याय होतो तो आरक्षित घटकांवरच. जर शंभर सरकारी सीट असतील, तर अर्थातच त्या सर्व सीटवर समाजाच्या आरक्षित आणि अनारक्षित अशा दोन्ही घटकांना योग्य त्या प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळायलाच हवे. मात्र असे होत नाही. सर्व आरक्षणे ही लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणे जरुरी असूनही ती त्याहून निम्म्याने कमी आहेत. OBC हे 55 टक्क्यांहून अधिक असूनही त्यांना 27%च आरक्षण आहे. सर्व सरकारी क्षेत्रे ही सर्व समाजघटकांचे योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व करणारी असणे हेच खरे आदर्श धोरण असूनही 50 टक्के प्रतिनिधित्व ओपन म्हणजे मोघम दिले जाते. या ५० टक्के जागा अनारक्षित ठेवण्यामागे कोणताही लोकशाहीवादी तर्क नाही. खुली स्पर्धा हा बाजाराचा नियम असतो, शासनाचा नव्हे. या बाजाराच्या नियमानुसार असणाऱ्या ५० टक्के खुल्या जागा ही तरतूद केवळ आणि केवळ अल्पसंख्यांक परंतु प्रगत आणि म्हणूनच प्रभावी असलेल्या प्रवर्गाच्या तुष्टीकरणासाठी योजली गेली आहे. ज्याचा फायदा संख्येने अत्यंत कमी असलेले प्रगत समाजघटकच घेतात आणि त्यामुळे सर्व शासकीय संस्थांत त्यांचेच प्राबल्य वाढून देशाच्या सर्व धोरणांवर इतर प्रवर्गांपेक्षा त्यांच्याच दृष्टिकोणाचा प्रभाव दिसतो. तेच जर पूर्ण १०० टक्के आरक्षण ठेऊन आता खुल्या असलेल्या प्रवर्गांनाही त्यांच्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिले तर आरक्षितांस आणि त्यातही विशेषतः OBC प्रवर्गास आज जी न्याय्य टक्केवारीपेक्षा निम्म्याच टक्क्यांवर संधी मिळते तो अन्याय दूर होऊन, शासकीय धोरणांत देखील सर्व प्रवर्गांचे योग्य प्रमाणात प्रतिबिंब आणि प्रभाव पडेल. आजच्या स्थितीचे वास्तववादी विश्लेषण केल्यास खरा अन्याय कुणावर होतोय आणि कोण आपल्यावरच अन्याय झाला असे चुकून समजतात ते स्पष्ट होते.
प्र. खुल्या प्रवर्गातही खूप गरीब लोक असतात, मग जातीच्या आधारावर आरक्षण देण्यापेक्षा आर्थिक स्थितीच्या आधारावर का नाही?
उ. मी आधीच सांगितल्याप्रमाणे आरक्षण हे आर्थिक उत्थानासाठी किंवा गरीबी निर्मूलनासाठी नाही. ते सामाजिक प्रतिनिधित्वासाठी आहे. ते आर्थिक उत्थानासाठी नसल्यामुळे ते आर्थिक निकषांवर आधारित असण्याचा प्रश्नच येत नाही. भारतीय समाजाचे जे शाश्वत वैविधिकरण आहे ते आर्थिक नसून सामाजिक आहे. हे खरे आहे की सगळ्याच समाजात गरीब लोक आहेत. काही समाजांत त्यांचे प्रमाण अधिक तर काहींत कमी आहे. पण आपल्या समाजात करोडपती बापाचा मुलगा कफल्लक असू शकतो, मध्यमवर्गीयांची कन्या कोट्याधीश होऊ शकते, मात्र वंजाऱ्याचा मुलगा हा वंजारीच असतो, कोळ्याचा मुलगा हा कोळीच असतो. आर्थिक वर्गीकरण हे प्रचंड अशाश्वत आहे. जो आज गरीब आहे तो दुसऱ्या दिवशी श्रीमंत होऊ शकतो, किंवा जो आज कोट्याधीश आहे तो एका तासात कफल्लक होऊ शकतो. आर्थिक स्थिती ही कोणत्याही सामाजिक प्रवर्गाची असो, निरंतर बदलणारी असते, मात्र सामाजिक स्थिती शाश्वत असते, ती कधीही बदलत नाही. मराठा हा आजही मराठा असतो आणि शंभर पिढ्यांपूर्वीही मराठाच होता, व येणाऱ्या काळातही मराठाच राहणार आहे. आर्थिक स्थिती कधीही बदलते मात्र सामाजिक स्थिती ही अशी शाश्वत आहे, म्हणूनच आरक्षण हे आर्थिक नसून सामाजिक आहे. प्रतिनिधित्वाच्या हमीची गरज या सामाजिक विविधतेत मागे पडलेल्या लोकांना आहे. त्यामुळे फक्त विशिष्ट इन्कम असलेल्यांनाच आरक्षण मिळावे हे म्हणणे चुकीचे आहे. एवढेच नाही तर सुयोग्य सामाजिक प्रतिनिधित्वाद्वारे सामाजिक न्याय प्रस्थापित होण्यासाठी आरक्षण असल्यामुळे खरेतर तर क्रिमिलेयर ही अट सुद्धा आरक्षणाच्या मूळ उद्दिष्टाच्या विरुद्ध असली तरी ती आज सामाजिक मान्यता प्राप्त करती झालेली आहे म्हणून ती आज लागू आहे. आरक्षण आर्थिक उद्धारासाठी नसल्याने त्यात आर्थिक गोष्टींवर आधारित अट घालणे योग्य नाही. आर्थिक उत्थानासाठी मी आधी सांगितल्याप्रमाणे सरकारच्या वेगळ्या योजना असतात, आणि तिथे कोणतेही सामाजिक आरक्षण लागू नसते. त्याचे फायदे सर्वाना समान मिळतात.
प्र. खाजगी क्षेत्रात आरक्षण असावे ही मागणी मधून मधून जोर धरते, ती योग्य आहे का?
उ. आरक्षण ही एक सरकारी तरतूद असून ती सरकारच्या सर्व संस्थांत देशातील सर्व सामाजिक घटकांस प्रतिनिधित्व मिळावे म्हणून केलेली तरतूद आहे. खाजगी क्षेत्र ही एक पूर्णतः भिन्न संस्था आहे, ती बाजारावर आधारीत व्यवस्था आहे त्यामुळे तिथे कायद्याने आरक्षण लागू करावे ही मागणी चुकीची आहे. मात्र सरकार विविध मोठ्या खाजगी क्षेत्रांना सामाजिक जबाबदारी म्हणून मागास सामाजिक प्रवर्गातील लोकांना नोकरीची संधी द्या असा सल्ला देऊ शकते. परंतु तो सल्ला मानणे वा न मानणे हे पूर्णतः त्या खाजगी संस्थेच्या मर्जीवर अवलंबून असेल. सरकार त्यासाठी सक्ती करू शकत नाही. जर सरकारचा उपेक्षित प्रवर्गांस खाजगी क्षेत्रात रोजगार द्यावाच असा ठाम विचार असेल तर सरकार त्या खाजगी कंपनीस काही सवलती देऊन (जसे की करात सूट किंवा, कमी भावात जमीन देणे), त्याबदल्यात अमुक संख्येइतक्या नोकऱ्या सरकारने ठरविलेल्या लोकांस द्याव्या असा व्यावहारीक करार करू शकते. जर हा व्यवहार परवडला तर ठीक, अन्यथा ती खाजगी संस्था अशा व्यवहारास नकारही देऊ शकते. मात्र जर सरकारची कोणतीही सवलत नसेल तर मात्र खाजगी क्षेत्रास आरक्षण देण्याची सक्ती करणे हे चूक आहे.
प्र. एकदा आरक्षण घेतल्यावर त्या माणसास दुसऱ्यांदा आरक्षण मिळू नये, पण ते का मिळते?
उ. एकदा ज्याने आरक्षण घेतले आहे त्याला परत नको, म्हणजे शिक्षणात आरक्षण मिळाले तर त्यास नोकरीत नको, नोकरीत मिळाले तर बढतीत नको, असे अनेक लोक म्हणतात. मुळात शिक्षणात आरक्षणच यासाठी असते की त्यातून पुढील कर्तव्यांसाठी प्रशिक्षित उमेदवार मिळावेत, मग हे असे म्हणणे म्हणजे रेशनच्या लायनीत उभे राहण्याची संधी दिली मात्र रेशन घेताना तुला लायनीत रहायची संधी दिली म्हणून तुला आता रेशन मिळणार नाही असे म्हणण्यासारखे होईल. आपण असे तर म्हणू शकत नाही ना, की शरद पवारांना एकदा बारामतीचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी दिली आता परत द्यायला नको? ते जसे चूक आहे तसेच एकदा प्रतिनिधित्व म्हणजे आरक्षण मिळाले की परत नको असे म्हणणे चूक आहे.
प्र. आरक्षण कधीच बंद होणार नाही का? आरक्षण किती काळापर्यंत असावे?
उ. या प्रश्नाबरोबर लोक असे म्हणतात की इतक्या दिवसात आरक्षण घेऊन त्या सामाजिक प्रवर्गांचा विकास झाला नाही का? मग जर त्यांचे उत्थान होतच नसेल तर आरक्षण कशाला? आणि जर विकास झाला असेल तर मग आता आरक्षण कशाला हवे? आता हे पहा, इतकी वर्षे संसदेत प्रतिनिधी पाठवूनही बिहारचा विकास झाला नाही म्हणून बिहारला प्रतिनिधित्व देणे बंद करायचे का? किंवा आता मुंबईचा भरपूर विकास झाला म्हणून मुंबईला संसदेत प्रतिनिधित्व देणे बंद करायचे का? बिहार आणि मुंबई मधून खासदार पाठवणे बंद करायचे का? नाही. कारण विकास होवो वा ऱ्हास होवो, प्रतिनिधित्व दिलेच गेले पाहिजे. आरक्षण हे विकासासाठी नाही तर प्रतिनिधित्वासाठी आहे. विकास हा प्रतिनिधित्वाचा एक परिणाम असू शकतो, मात्र ते त्याचे मूल्यांकन अथवा मापन नाही. एकदा पारंपारीक प्रतिगामी विचारांच्या चाकोरीतुन बाहेर पडून लोकशाही मूल्ये समाजात भिनली की प्रतिनिधित्व हे किती गरजेचे आहे हे कळेल आणि मग हा प्रश्न उपस्थित होणार नाही. आणि आरक्षण कधीच संपणार नाही असे नाही. आरक्षणास सक्षम पर्याय मिळाला की ते संपेल. मी आताच्या आरक्षणाचे काही पर्याय पुढे सांगणार आहेच. मात्र जोपर्यंत सामाजिक सीमा आहेत तोपर्यंत आरक्षण असणे गरजेचे आहे. जेव्हा लग्नात जात बघितली जाणार नाही, कोणत्याही कामासाठी धर्म वा जात बघितली जाणार नाही, जेव्हा सर्व समाजांचा शिक्षण आणि सामाजिक दर्जा समान होईल, तेव्हा आरक्षण कुणी मागणारही नाही आणि कुणी त्याचा विरोधही करणार नाही. जोपर्यंत असे होत नाही, जोपर्यंत सामाजिक विषमता नष्ट होत नाहीत, जोपर्यंत प्रवर्ग राहतील तोपर्यंत आरक्षण गरजेचे आहे. जेव्हा प्रवर्गांचे म्हणजे जातिव्यवस्थेचे पूर्ण उच्चाटन होईल, तेव्हा कुणाला आपली जात काय हेच माहीत नसेल, तेव्हा त्याला आरक्षण मिळण्याचा वा आरक्षण असण्याचा प्रश्नच निर्माण होणार नाही. आरक्षणामुळे जात टिकून राहत नाहीये तर जातिव्यवस्थेमुळे आरक्षण ठेवावे लागत आहे.
प्र. आताचे आरक्षण संपविण्याचे उपाय आहेत का? आहेत तर ते काय आहेत?
उ. होय आरक्षणाचे संपविण्याचे पर्याय आहेत, कोणते ते आपण बघू.
पर्याय १: जसा धार्मिक आधारावर पाकीस्तान हा एक वेगळा देश बनला, तसा सामाजिक आधारावर प्रत्येक प्रवर्गासाठी एक देश बनवून द्यावा लागेल. एकाच प्रवर्गाचे लोक असल्याने तिथे आरक्षण असणार नाही, आणि उर्वरित भारतात त्या प्रवर्गांचे लोक मागे राहणार नसल्याने तिथेही कुणाला आरक्षणाचा पर्याय देण्याचा प्रश्न उरणार नाही. लोकसंख्येच्या प्रमाणात ही देशाची विभागणी झाली तर जवळजवळ ८० टक्के भारत वेगळा होईल. किती घातक आहे ना हा पर्याय? आपल्या आसेतुहिमाचल देशाचे आधी दोन तुकडे झालेत (अफगाणिस्तान, म्यानमार वगैरे तुकडे मी गृहीत धरले नाहीयेत), तिथे अजून तुकडे होणे याची कल्पनाही करवत नाही. म्हणून हा पर्याय सक्षम असला तरी मुळातूनच बाद होय.
पर्याय २: विभक्त शासकीय रचना. म्हणजे काय तर बाबासाहेबांनी जो विभक्त मतदारसंघांचा पुरस्कार केला होता, मात्र गांधीजींच्या उपोषणामुळे त्यांनी तो राखीव मतदारसंघ या स्वरूपात स्वीकारला, तो पर्याय. विभक्त शासकीय रचना म्हणजे काय? तर देशाचे तुकडे होणार नाहीत, देश एकच राहील मात्र एकाच मतदारसंघातून दोन किंवा त्याहून अधिकही उमेदवार निवडले जातील. हे उमेदवार वेगवेगळ्या प्रवर्गांचे असतील. म्हणजे कसे तर शिर्डी या मतदारसंघात मराठा, OBC, SC आणि ST या सर्वांची मोठी संख्या आहे. मग शिर्डीतून या चार प्रवर्गांचे चार उमेदवार निवडले जातील, आणि या प्रत्येक प्रवर्गातील उमेदवारांना फक्त त्याच प्रवर्गातील लोक मतदान करतील, इतर लोक मतदान करू शकणार नाहीत. याचप्रमाणे, प्रत्येक जिल्ह्यात तीन ते चार जिल्हा परिषदा असतील, चार कलेक्टर असतील, प्रत्येक तालुक्यात चारपाच तहसीलदार असतील. प्रवर्गानिहाय शाळा, IIT, IIM, इंजिनियरिंग, मेडिकल कॉलेजेस काढून त्यात फक्त त्याच प्रवर्गांतील लोकांना एडमिशन द्यावे लागेल. प्रत्येक प्रवर्गासाठी वेगळे न्यायालय आणि वेगळे कायदे असतील. हाही पर्याय सक्षम असला तरी अव्यवहार्य आहे. म्हणून हाही पर्याय सपशेल बाद.
पर्याय ३: रोटेशन पद्धत. वरचे दोन्ही पर्याय पूर्वीपासून अस्तित्वात होते तर हा माझा पर्याय आहे. म्हणजे काय तर सहा सहा वर्षांची आवर्तने बनवावीत. पहिल्या सहा वर्षांत देशातील प्रत्येक नोकरीवर आणि प्रत्येक खासदार, आमदार, मंत्री, न्यायाधीश, पंतप्रधान, राष्ट्रपती अशा प्रत्येक पदावर केवळ एकाच प्रवर्गाचे उमेदवार नेमण्यात यावेत. सहा वर्षे झाली की सगळे बरखास्त आणि मग पुढच्या सहा वर्षांसाठी पुढचा प्रवर्ग. उच्च शिक्षणात, या प्रवर्गानंतर ज्या प्रवर्गाचे रोटेशन येणार आहे फक्त त्याच प्रवर्गातील उमेदवारांना कॉलेजात एडमिशन देण्यात यावे. म्हणजे त्या प्रवर्गाचे रोटेशन येईपर्यंत विविध पदांसाठी पात्र उमेदवार तयार होतील. असे करून साधारण १८ ते ३० वर्षांत परत पहील्या प्रवर्गाची संधी येईल. या सर्वांना नोकरीवरून किंवा पदावरून सहा वर्षातच जावे लागले म्हणून त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक अडचण येऊ नये यासाठी प्रत्येकास जीवनभर पेन्शन देण्यात यावी. हे जमेल का? नाही. याने तर प्रचंड अनागोंदी माजेल.
सध्यातरी या तीन व्यतिरिक्त एकमेव अन्य व्यवहार्य उपाय ज्यात समाजाच्या प्रत्येक प्रवर्गास न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल तो म्हणजे आताचा आरक्षित जागांचा पर्याय होय. पुढे कधी याव्यतिरिक्तही एखादा चांगला पर्याय येऊ शकला तर आताचा हा पर्यायही संपू शकतो.
सध्याच्या तरतुदीपेक्षा वेगळा कोणताही पर्याय ज्यात लोकशाही मूल्यांनुसार प्रत्येक सामाजिक घटकास लोकशाहीच्या प्रत्येक संस्थेत न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळेल तो पर्याय आला की आरक्षण संपेल.
