भारतीय निवडणूक व राज्यपद्धतीतील अनेक दोष निवारण करण्याचा एक पर्याय

घराणेशाही, हुकूमशाही, बेबंद बहुमत, एका नेत्याच्या किंवा निवडक पाच सहा जणांच्या हेक्यानुसार देशाची/राज्याची धोरणे राबवली जाणे, भ्रष्टाचार, पैशाने प्रभावित होणारी निवडणूक समीकरणे, अयोग्य उमेदवारांची निवड, धर्म,जात,प्रांत,भाषा वगैरे अस्मितावादी मुद्द्यांचे प्रभावीकरण, जनतेप्रती अनास्था आणि उत्तरदायित्वापासून फारकत, जनतेला फसवून अथवा अनावश्यक बाबींवरून भडकावून सत्ता मिळवणे, गुंडगिरी आणि झुंडशाहीचे सबलीकरण, संघटीत राजकीय गुन्हेगारी, विशिष्ट घटकांचे तुष्टीकरण किंवा विशिष्ट घटकांचे दमन, सरकारी निष्क्रियता, अविचारी  पद्धतीची निर्णयप्रक्रिया असे अनेक दुष्परीणाम आपल्या लोकशाही व्यवस्थेत बघायला मिळतात. 

खरेतर कोणतीही संसदीय लोकशाही ही एकच नेता किंवा एका विशिष्ट विचारसरणीचा गट वा पक्ष यांच्या प्रभावातून मुक्त असायला हवी. अमेरिकेसारख्या अध्यक्षीय लोकशाहीत लोक आपला राष्ट्राध्यक्ष थेट निवडतात, तिथे एक व्यक्ती किंवा एक गट यांचा प्रभाव राष्ट्रीय धोरणांवर पडणे अपेक्षित आहे, पण आपल्यासारख्या संसदीय लोकशाहीत असे घडायला नको. मात्र थेट नेहरूंपासून मोदींपर्यंत जवळजवळ सर्वच सरकारांत प्रामुख्याने कोणत्याही एकाच नेत्याचा प्रभाव सर्व राष्ट्रीय धोरणांवर पडलेला दिसून येतो. असे प्रभावशाली वैयक्तिक नेतृत्व मग ते कितीही चांगले असो की वाईट, लोकशाहीच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. एका व्यक्तीच्या किंवा केवळ एका विचारधारेच्या हाती देशाची दोरी असणे हे कधीही योग्य नाही.

वर उल्लेखलेले दोष आपल्या लोकशाहीत येण्याची अनेक करणे आहेत. मात्र माझ्या दृष्टीने आपली पक्षीय निवडणुकीची पद्धत हे सर्वात मोठे कारण आहे. आपल्या देशात ७ राष्ट्रीय तर ५१ प्रांतिक पक्ष आहेत. याव्यतिरिक्त जवळजवळ ५० पक्ष हे मर्यादितपणे प्रभावी असलेले मात्र अधिकारीक मान्यता प्राप्त नसलेले आहेत. म्हणजे देशात जवळजवळ ११० पक्ष आहेत. दिवसागणिक पक्ष विभाजन होणे, फुटणे, किंवा नवे पक्ष बनण्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. केवळ सन २००० पासून आजपर्यंत १७ मान्यताप्राप्त तर ३५ अधिकारीक मान्यता प्राप्त नसलेले नवे पक्ष जन्मास आले आहेत. म्हणजे प्रत्येक वर्षाला जवळजवळ तीन नवे पक्ष जन्मास येत आहेत. असेच चालत राहिले तर तो दिवस दूर नाही जेव्हा पक्षांची संख्या लोकसभेतील खासदारांच्या संख्येपेक्षा अधिक होईल. प्रत्येक वेगळ्या विचारधारेचा एक पक्ष, आणि त्यामुळे निवडणुकांतून वारंवार उत्पन्न होणारी त्रिशंकू स्थिती हे पुढील काही वर्षात आपल्या लोकशाहीचे एक अनिवार्य रूप होणार आहे. असे अनेक पक्ष बनले तर केवळ आपसातील हेव्यादाव्यांमुळे संसदेत कोणत्याही विषयावर एकमत होणे कठीण होईल. हे असे होणे लोकशाहीसाठी चांगले नाही.

संघटित गुन्हेगारी ही वैयक्तिक गुन्हेगारीपेक्षा अधिक प्रभावी असते. पक्ष हे एक खूप मोठे संघटन असल्याने या पक्षीय संघटनेतून झुंडशाही, गुंडगिरी, कायदे मोडले तरी सुटण्यासाठी सेटिंग या प्रकारांना बळ मिळते. यामुळे संसदेचे अथवा विधानसभेचे उमेदवार नसलेल्या लोकांत सुद्धा गावपुढारी, तालुकाध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष, माजी मंत्री, अशा अनेक नकली मात्र तरीही प्रभावी सत्ताकेंद्रांचा उगम होतो. अनेक सरकारी कॉन्ट्रॅक्ट, सरकारी योजना अशा गोष्टींत हे सहसा एखाद्या मोठ्या नेत्याची चापलूसी करून पदे मिळवलेले लोक त्या पाठबळावर खूप ढवळाढवळ करतात. यातून प्रचंड भ्रष्टाचार होतो. प्रत्येक पेमेंट प्रक्रीयेत कट मागितले जातात, कामे अडविली जातात. अनेक गुंडांना पक्षाच्या नावाखाली राजाश्रय मिळतो. पक्षाच्या नावाने जेवढ्या देणग्या मिळतात तेवढ्या वैयक्तिक उमेदवारांना मिळत नाही. सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षांना देणग्या देऊन, भांडवलदार सर्व सरकारी धोरणांवर प्रभाव टाकून अनैतिक मार्गांनी नफा कमावतात.
ही संपूर्ण व्यवस्था आता एक संस्कृती बनलेली आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष सत्तेत आला तरी या व्यवस्थेतली फक्त पात्रे बदलतात. व्यवस्था मोडत नाही, ती तशीच राहते.

म्हणून सुदृढ लोकशाहीसाठी पक्ष ही पद्धतच मोडीत काढणे गरजेचे आहे. कारण वर सांगितलेल्या सर्व विकृती या पक्षीय रचनेतून आलेल्या आहेत. असे नाही की वैयक्तिक पातळीवर हे प्रकार घडत नाहीत, मात्र ते अपवादात्मक असतात. पक्षीय पाठबळाने हेच प्रकार सार्वत्रिक होतात. दुर्दैवाने भारतीय मतदार म्हणावा तितका जागरूक नसल्याने, तो उमेदवाराला नव्हे तर पक्षाला मतदान करतो. यामुळे अनेकदा लायकी नसलेले लोक निवडून जातात. एवढेच नाही तर एखाद्याला केवळ एखाद्या मोठ्या पक्षाचे पाठबळ नाही म्हणून किंवा त्याच्या पक्षातील लांबच्या राज्यातील कुणी मोठा नेता भ्रष्टाचारी निघाला म्हणून लोक आपल्या मतदारसंघातील त्या पक्षाच्या सुयोग्य असलेल्या उमेदवारालाही मत देत नाहीत. आणि दुसऱ्या बाजूने केवळ पक्षास मत द्यायचे म्हणून एखाद्या पक्षाच्या अयोग्य उमेदवारासही निवडून देतात. म्हणून पक्षीय पद्धत बंद करून वैयक्तिक किंवा अपक्ष निवडणूक पद्धत लागू करण्याची गरज आहे. पक्षपद्धती मोडीत निघाल्याने अनेक फायदे होतील. मुख्य म्हणजे पक्षाच्या नावाखाली अयोग्य उमेदवार निवडले जाणार नाहीत. केंद्र अथवा राज्यसरकारच्या कामांकडे, अथवा आपल्या पक्षाच्या एखाद्या प्रसिद्ध नेत्याकडे बोट दाखवून मते मागता येणार नसल्याने प्रत्येक उमेदवाराला आपल्या लोकसभा अथवा विधानसभा क्षेत्रात लोकोपयोगी कार्ये करावीच लागतील. अनेकदा पक्ष पद्धतीत फक्त मोठ्या नेत्यांच्या विभागातच कामे होतात, त्यांच्या मतदारसंघातच सरकारी योजनांचा पैसा जास्त वळतो. अपक्ष पद्धतीत हे टाळले जाऊन सर्व मतदारसंघांना समान महत्व मिळेल. अनेकदा केवळ पक्षीय व्हीप आहे म्हणून उमेदवारांना संसद अथवा विधानसभेतील अनेक प्रस्तावांवर हवे ते मत देण्याचे स्वातंत्र्य मिळत नाही, अपक्ष पद्धतीत उमेदवार स्वविवेक वापरून प्रस्तावांवर मतदान करू शकतील. धार्मिक, भाषिक अथवा प्रांतिक मुद्द्यांवर निवडणुका लढल्या जाणार नाही. कुठेतरी लांबच्या राज्यात एक मंदिर बांधण्यासाठी देशातील सर्व मतदारसंघांतून मत मागता येणार नाही. मतदारसंघातील मुद्द्यांवरच मते मागावी लागतील. त्यामुळे मतदारसंघातील विकासाला जास्त महत्व मिळेल. प्रत्येक उमेदवार हा एकटा वैयक्तिक असल्याने, भ्रष्टाचारातून वाचण्यासाठी अथवा प्रकरणे दडपण्यासाठी आता जे संघटीत पाठबळ मिळते ते नष्ट झाल्याने भ्रष्टाचाराला खूप मोठा आळा बसेल. भ्रष्टाचार उघडकीस आल्यास प्रकरण दाबण्याची यंत्रणा कोणीही एकटा नेता उभारू शकत नसल्याने भ्रष्टाचार खूप अंशी कमी होईल. निवडणुकीच्या काळात साध्य होऊ शकणार नसलेली मोठमोठी फसवी आश्वासने देता येणार नाहीत. चलती असलेल्या एका पक्षाला देणगी देऊन अनेक मोठे उद्योगपती राष्ट्रीय धोरणे आपल्याला साजेशी करवून घेतात. पक्षच नसल्याने उद्योगपतींना वैयक्तिक प्रत्येक उमेदवारास अशा प्रकारे मॅनेज करून धोरणदिशा प्रभावित करता येणार नाही. पक्षीय पद्धतीत एक किंवा दोन पक्ष मॅनेज करणे सोपे असते, मात्र अपक्ष असलेल्या एवढ्या प्रचंड संख्येतील उमेदवारांना मॅनेज करणे अवघड असल्याने उद्योगपती पैशाच्या बळावर धोरणांवर प्रभाव टाकू शकणार नाहीत.

अर्थातच जसे अपक्षीय पद्धतीचे फायदे आहेत तसे काही तोटेदेखील आहेत. सर्वात पहिले म्हणजे प्रत्येक लोकप्रतिनिधीचे कार्यक्षेत्र हे मतदारसंघापुरते मर्यादित राहणार असल्याने राष्ट्रीय अथवा राज्य पातळीवरील धोरणे प्रभावीपणे ठरवता येणार नाहीत. पक्षांची एक विशिष्ट वैचारिक बैठक असल्याने, अभ्यासातून त्या विचारांशी सुसंगत अशी धोरणे ठरविण्यासाठी एक डेडीकेटेड टीम असते. म्हणजे धोरणे ठरविणारी टीम ही धोरणे राबविणाऱ्या टीमधुन वेगळी असू शकते, अपक्ष पद्धतीत ते होणार नाही. राज्य किंवा देशपातळीवर गरीब आणि मायनॉरिटीसाठी लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येणार नाहीत. संरक्षण किंवा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रात देशव्यापी पातळीवर विशिष्ट धोरणे ठरवली जाणार नाहीत, किंवा लोकप्रिय नसणारे परंतु गरजेचे असलेले निर्णय घेतले जाणार नाहीत. आपात्कालीन नियोजनाचे अथवा दीर्घकालीन स्ट्रॅटेजिक निर्णय घेतले जाणार नाहीत. देशात मागास राज्यांना किंवा राज्यात मागास प्रांतांना विशेष अनुनय मिळणार नाही. मंत्रिमंडळ बनविण्यात अडचणी येतील. मंत्रीपदे किंवा पंतप्रधानपद यांच्या शक्तीस मर्यादा येतील. ब्युरोक्रॅसीस म्हणजे नोकरशाहीस अधिक शक्ती आणि महत्व मिळेल.

मात्र हे तोटे असे नाहीत की ज्यांवर उपाय नाही. त्यासाठी काही अल्प संरचनात्मक तरतुदी कराव्या लागतील. जसे की निवडून आलेल्या सर्व अपक्षांमधूनच पंतप्रधान बनविण्यासाठी किंवा मंत्रिमंडळात समावेशासाठी काही निकष ठरवावे लागतील. त्या निकषांची पूर्ती करणाऱ्या उमेदवारांनाच त्या पदासाठी उमेदवार होता येईल. मग राष्ट्रपतींच्या निवडीच्या पद्धतीनेच पंतप्रधान आणि सर्व मंत्री निवडण्यात येतील. मंत्री किंवा पंतप्रधान यांचे अधिकार मर्यादित करावे लागतील. प्रत्येक मंत्र्याला मदतीसाठी संसदेतील प्रतिनिधींचीच एक समिती नेमावी लागेल. या समितीने धोरणे आखून मंत्र्याने ती संमतीसाठी संसदेत मांडावी. प्रत्येक मंत्रिमंडळासाठी एक सल्लागार मंडळ निर्माण करावे लागेल. ज्यात त्या क्षेत्रांतील एक्स्पर्ट अथवा नामांकीत व्यक्तींचा समावेश करावा लागेल. धोरणांविषयी अभ्यास आणि सल्ला देण्याचे काम हे मंडळ करेल. जेणेकरून देश पातळीवरील निर्णय आणि धोरणे राबवता येतील. सल्लागार मंडळ आपले मत मंत्रिमंडळ समितीपुढे मांडून त्यांच्या सहकार्याने व संमतीने धोरणांचे प्रस्ताव तयार करतील. कोणताही मंत्री कोणताही निर्णय स्वतः घेऊ शकणार नाही. प्रत्येक प्रस्ताव हा संसदेत मांडावा लागेल आणि संसदेलाच निर्णय घेण्याची शक्ती असेल. अशा प्रत्येक प्रस्तावावर प्रत्येक खासदाराला मत द्यावेच लागेल, आणि कुणी काय मत दिले हे जाहीर करावे लागेल. कुणी कोणत्या प्रस्तावावर काय मत दिले त्यावरून प्रत्येक मतदारसंघातील मतदात्यांना आपला खासदार नेमके काय करतो ते कळेल. त्यामुळे खासदारांवरही प्रत्येक प्रस्तावावर योग्य मत देण्याचा दबाव राहिल. खासदार संसदेत उपस्थित नसेल तर तो देशात जिथे कुठे असेल तिथून त्याला ऑनलाईन मत देता येईल. कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक प्रस्तावाच्या बाजूने अथवा विरोधात मत देणे हे प्रत्येक खासदाराला अनिवार्यच असेल. संसदेच्या प्रत्येक अधिवेशनात राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णयांचे अमुक इतके किमान प्रस्ताव मान्य झालेच पाहीजेत असा नियम बनवावा लागेल. आपात्कालीन परिस्थितीत यामध्ये काही सवलतींची तरतूद करता येईल मात्र आपात्कालीन परिस्थितीत घेतलेले निर्णय हे काही मर्यादीत काळाच्या आत संसदेत मंजूर झाले नाहीत तर अवैध ठरतील. हा खूप मोठा विषय असल्याने सर्व तरतुदी इथे देता येणार नाहीत, मात्र संरचनात्मक बदल करून ही पद्धत राबविणे शक्य आहे एवढेच मला सांगायचे आहे. सध्याच्या पद्धतीत फक्त निवडणूक पद्धतीत बदल करून आणि अल्पशी संरचनात्मक तरतूद करून हे साध्य होऊ शकते.

या अपक्षीय संसद पद्धतीत कधीही कोणतेही सरकार पडणार नाही. मध्यावधी निवडणूका होणार नाहीत. कोणत्याही मंत्र्याला निष्कासित करण्यासाठी महाभियोगासारखी किचकट पद्धत न वापरता संसदेचे साधे बहुमत पुरेसे ठेवले तर मंत्र्यांवरही संसदेचा वचक राहील. प्रत्येक निर्णयावर कोणी काय भूमिका घेतली हे पारदर्शक राहणार असल्याने खासदार फुटणे, खरेदी करणे, घोडाबाजार लावणे वगैरे प्रकारच उरणार नाहीत.

 

मान्य आहे की पक्षीय पद्धत ही अगदीच मुळापासून तडकाफडकी रद्द करता येणे अवघड आहे. मात्र तरीही किमान कोणत्याही पक्षास एक विशिष्ट चिन्ह नसावे, प्रत्येक मतदारसंघात प्रत्येक उमेदवाराला वेगवेगळे आणि दरवेळी बदलणारे निवडणूक चिन्ह द्यावे. जेणेकरून लोकांना पक्षाचे चिन्ह पाहून नव्हे तर आपल्या मतदारसंघातील उमेदवाराला पाहून मत द्यावे लागेल. एव्हढेच नाही तर संसदेत प्रत्येक खासदाराला मत देणे हे अनिवार्य करावे आणि कोणी काय मत दिले याबाबत पूर्णपणे पारदर्शकता बाळगून पूर्ण देशाला त्याची माहिती देण्यात यावी.  एवढे उपाय जरी केले तरी लोकशाहीसाठी बराच फायदा होईल.  

आताची पक्षीय पद्धत आणि वर सांगितलेली अपक्षीय पद्धत या दोन्हींचेही आपापले फायदे आणि तोटे आहेत. मात्र समस्त जमाखर्चाचा ताळमेळ लावता अपक्षीय पद्धत ही बरीच उजवी ठरते. म्हणून ही पद्धत लागू झाली तर आपली लोकशाही अधिक सुदृढ आणि पारदर्शक व गतिमान होईल असे मला तरी वाटते.