समान नागरी कायदा

1.    पार्श्वभूमी

 

माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. आणि समाज या संकल्पनेची व्याप्ती जशीजशी वाढत गेली तशीतशी हा समाज चालविण्यासाठी विशिष्ट नियम/कायदे बनविण्याची निकड मानवी समाजाला भासू लागली. आधी कुटुंबाचे नियम, मग गाव पातळीवरचे नियम, जातीनिहाय नियम, राजाचे नियम, साम्राज्याचे नियम, धार्मिक नियम, राष्ट्राचे नियम आणि मग जागतिक नियम अशी सामाजिक नियमांची देखील उत्तरोत्तर उत्क्रांती होत गेली आहे. त्या त्या काळात प्रचलित रूढी, उपलब्ध ज्ञान आणि साधने यांनुसार जगात ठिकठिकाणी वेगवेगळे सामाजिक नियम बनवले गेले व ते काळानुरूप बदलतही गेले. ज्ञान आणि तंत्रज्ञान यांची जशीजशी प्रगती होते तसेतसे सामाजिक संदर्भ बदलत जात असल्याने हे नियम निरंतर बदलत जाणे हेच योग्य होय. जगभरात आता प्रत्येक देशाच्या संविधानाने ठरवून दिलेल्या कायद्यांनुसार कारभार चालतो. पण आजची लोकशाही राष्ट्र ही संकल्पना रुजण्याआधी जगभरात मुख्यत्वे धार्मिक कायद्यांनुसारच कारभार चालत होता. कोणत्याही समाजाची व्यवस्था कशी चालावी याच्या नियमांना जर संविधान म्हंटले तर जगातील आज उपलब्ध असलेले सर्वात जुने संविधान म्हणजे 'कोड ऑफ हम्मुराबी' होय. कोड म्हणजे अनेक नियम/कायद्यांचा समूह. हम्मुराबी नावाच्या राजाने बनवलेले नियम म्हणून याला त्याचे नाव दिलेले आहे. इतिहासात अनेक देशांत संविधाने बनण्याच्या आधी जे नियम होते त्या सर्वांत एक कॉमन गोष्ट अशी की ते सगळे नियम म्हणजे ईश्वराच्याच आज्ञा आहेत असे सांगून ते सर्वमान्य करण्यात आले होते. देशोदेशीची आजची संविधाने ही त्यामुळे प्रचंड क्रांतिकारी ठरतात कारण त्यांचा स्वीकार करण्यात यावा म्हणून त्यांना कोणत्याही दैवी गोष्टीचा आधार घेण्याची गरज पडली नाही.

हम्मुराबीने सांगितले होते की हे नियम त्याला थेट देवानेच सांगितले आहेत. कुराणसुद्धा प्रेषित मुहम्मद यांना देवानेच जिब्राइलच्या मार्फत सांगितले आहे असे ते म्हणतात, मनुस्मृती ब्रह्माने मनूला आणि मनूने भृगु ऋषींना सांगितली असे सांगितले जाते. बायबल हेही देवानेच मोझेस आदी अनेक माणसांकरवी लिहून घेतले आहे असे सांगण्यात येते. या सगळ्या कायद्यांना त्या वेळेची परिस्थिती आणि सामाजिक समजूत कारणीभूत होती. जसे की या सगळ्या ग्रंथांतील कायदे/नियमांत स्त्रियांना एक वस्तू किंवा पुरुषाहून कनिष्ठ म्हणून ट्रीट करण्यात आले आहे. माणसामाणसांत उच्च नीच असा भेद करण्यात आला आहे. कोड ऑफ हम्मुराबीमध्ये उच्चनीचतेचा भेदभाव करणारे ३ वर्ग होते. मनुस्मृतीमध्ये असे भेदभावाचे ४ वर्ग होते. माणसांनी कसे वागावे याचे जे या सगळ्या ग्रंथांत नियम आहेत त्या नियमांवरून तेव्हा हे नियम बनविणारांचे ज्ञान किती मर्यादित आणि विचारशक्ती आजच्या मानाने किती संकुचित होती ते त्यांना वाचून लगेच कळते. अर्थातच त्या काळी मात्र हे नियम बनविणारी माणसे प्रचंड बुद्धिमान, दूरदृष्टीची व क्रांतिकारी समजली गेली असणार हे नक्की. लोकांनी कसे वागावे, आणि गुन्हे केल्यास काय शिक्षा कराव्यात या स्वरूपाचे हे सगळे कायदे आणि नियम आहेत. लग्ने कुणाशी व कशी करावीत, राजाने राज्य कसे चालवावे, पैशांचे व्यवहार कसे असावेत, न्याय कसा द्यावा असे अनेक विषय यांत अंतर्भूत आहेत. ते तर सोडा, मनुस्मृती आणि कुराण यांच्यात तर माणसांनी शौचास/लघवी कशी करावी हेही सांगितलेले आहे.

तेव्हाच्या समजुतींनुसार बनवलेले नियम किती विचित्र होते त्याचे एक उदाहरण सांगतो. समजा एखाद्या माणसाने दुसऱ्या माणसाच्या मुलीला/बहीणीला ठार मारले तर त्या माणसाला कोड ऑफ हम्मुराबी मध्ये काय शिक्षा दिलेली असेल? विचार करा. अगदी किती विचित्र शिक्षा असु शकते याचा विचार केला तरी तुम्हाला सुचणार नाही. अशा वेळी ज्या माणसाची मुलगी/बहीण मारली गेली आहे त्याने ज्याने हत्या केली आहे त्याच्या मुली/बहीणीला मारावे अशी शिक्षा लिहिलेली आहे. म्हणजे हत्या करणाराला काहीच शिक्षा नाही, उलट त्याची निरपराध बहीण/मुलगी उगीच बळी जाणार. हे असे का होते माहित आहे का? कारण स्त्रिया म्हणजे संपत्ती किंवा वस्तू असे आपल्या पूर्वीच्या हजारो मूर्ख पिढ्यांनी मानले आहे. मुलगी मेली म्हणजे एक स्वयंभू अमूल्य असा एक जीव संपला असे नाही तर फक्त संपत्तीचे नुकसान झाले असे मानण्यात येत असे, म्हणून त्याने याची स्त्री मारली तर याने त्याची स्त्री मारावी अशी विकृत शिक्षा तेव्हा होती. एकाच गुन्ह्यासाठी उच्च वर्गातील माणसाला वेगळी शिक्षा आणि कनिष्ठ वर्गातील माणसाला वेगळी शिक्षा हे हम्मुराबी मधेही आहे आणि मनुस्मृतीमधेही आहे. पण हम्मुराबीमध्ये वरच्या वर्गाला जास्त कठोर शिक्षा होती तर मनुस्मृतीमध्ये कनिष्ठ वर्गाला जास्त कठोर शिक्षा होती.

अर्थात काही नियम अगदीच अमानवी आणि काही नियम सामान्य असले तरी काही नियम तेव्हा क्रांतिकारी ठरले असतील हे नक्की. उदा. स्त्रीला पित्याच्या संपत्तीत हक्काचा वाटा मिळेल (१/३ इतका) हे जे प्रेषित मुहम्मद यांनी ठरवले तो नक्कीच त्या काळाच्या दृष्टीने एक क्रांतिकारी नियम होता. अर्थात इतर अनेक बाबींत स्त्रियांच्या बाबतींत शरीयतमध्येही खूप डिस्क्रिमिनेटरी नियम आहेत हेही खरे.

माणसामाणसांत भेद करणारे, स्त्रियांना कनिष्ठ ठरवणारे, आज आर्थिक/वैचारिक दृष्ट्या अगदी विचित्र ठरतील अशा शिक्षा देणारे हे सगळे नियम तेव्हा लोकांकडून मान्य करण्यात आले कारण तेव्हा लोकांचे ज्ञान आणि समज खूपच मर्यादित होते. या नियमांचा आवाकाही अगदी छोट्या भौगोलिक क्षेत्रांपुरता मर्यादित होता. आणि त्याचबरोबर नियम बनवणारांनी ते नियम देवाच्या आज्ञेनुसार वा देवानेच बनवले आहेत हे लोकांना पटवून दिल्यामुळे त्यांच्यावर आक्षेप घेतला गेला नाही. आणि नंतर काळाबरोबर समाजाचे एकंदर ज्ञान आणि समजूत वाढत गेली तरी रूढी आणि परंपरांच्या नावाखाली ते नियम बंधन म्हणून तसेच जोपासले गेले. पण आधुनिक काळात सगळे जग एकमेकांच्या संपर्कात आल्यामुळे, नवनवी मानवी मूल्ये समाजात रुजत गेल्यामुळे वा किमान त्याची बहुतांश लोकांत जाणीव येत गेल्यामुळे नवी संविधाने अधिकाधिक सुदृढ आणि मानवी मूल्यांची अधिकाधिक जपणूक करणारी होत गेली. अर्थात आताही अनेक देशांत धर्माच्या/परंपरेच्या नावाखाली जुने बुरसट आऊटडेटेड नियम पाळले जातात त्याला इलाज नाही. कारण अशा समाजांची जाणीव, ज्ञान, समाजभान आणि वैचारिक क्षमता अजून विकसित झालेली नाही.

भारतापुरते बोलायचे तर माझ्यामते बौद्धोत्तर काळात मनुस्मृती आणि याज्ञवल्क्य स्मृतीनुसार इथले कायदे बनले. ते थेट मुस्लिम राजवट येईपर्यंत राहिले. मुस्लिम राजवट आल्यावर नागरी (धार्मिक) कायद्यांसाठी हिंदू मुस्लिम यांचे वेगवेगळे नियम असले तरी गुन्हेगारी कायद्यांसाठी सर्वांना सरसकट शरीयतचे नियम लागू होते. चोरीबद्दल हात तोडण्याची शिक्षा किंवा गद्दारी वा बलात्काराच्या गुन्ह्यांत चौरंगा करण्याची शिक्षा हे शरीयत मधल्या शिक्षांचेच प्रकार आहेत. आणि ही कायदेव्यवस्था थेट इंग्रज येईपर्यंत तशीच राहिली. इंग्रजांनीही सुरुवातीचा कितीतरी काळ ही मुघलांचीच कायदेपद्धत लागू ठेवली होती. मात्र त्यांनी हळूहळू प्रशासकीय आणि गुन्हेगारी शिक्षांत इंग्रजी कायदे आणायला सुरुवात केली. धार्मिक बाबतींत मात्र इंग्रज हे हिंदू मुस्लिम इत्यादी धर्मांचेच प्रचलित नियम पळत होते.

यांनतर भारतात पाश्चिमात्य जगात सुरु झालेला जातीधर्मांतील बंधुत्वाचा, स्त्रीपुरुषांतील समानतेचा विचार हळूहळू रुजू लागला आणि विशेषतः हिंदू धर्मात त्यामुळे अनेक सुधारणावादी बुद्धिवंत निर्माण झाले व हे बुद्धिवंत धर्मातील सुधारणांच्या बाबतींत आग्रही देखील झाले. भारतातील अमानुष धार्मिक रुढीला छेद देण्याचे पहिले श्रेय जाईल ते राजा राममोहन राय यांना. त्यांनी इंग्रजांच्या मदतीने हिंदूंतील अमानुष अशी सती प्रथा सर्वप्रथम कायद्याने बंद केली. आधी बंगाली लोकांनीच धार्मिक सुधारणांना इंग्रजांमार्फत कायदेशीर पाठबळ देण्याचे काम केले. ईश्वरचंद्र विद्यासागर यांनी विधवा पुनर्विवाह कायदा आणण्यात मोलाची भूमिका बजावली. महाराष्ट्रातही याचवेळी महात्मा फुलेंनी सामाजिक भेदभाव आणि धार्मिक लुटीविरुद्ध प्रचंड समाजप्रबोधन केले. शाहू महाराजांनी जातीभेद निर्मूलनासाठी विविध योजना लागू केल्या. डॉ. आंबेडकर यांनी दलितांवर व स्त्रियांवर होणारे अन्याय रोखण्याची धोरणे/कायदे बनवायला इंग्रजांना भाग पाडले. न्या रानडे, पंडिता रमाबाई, सावित्रीबाई फुले,महर्षी कर्वे, आगरकर यांनी स्रियांच्या व सामाजिक सुधारणांवर खूप कार्य केले. अर्थात या सगळ्या सुधारणांना वेळोवेळी सनातनी लोकांनी प्रचंड विरोध केला व या समाजसुधारकांवर सामाजिक बहिष्काराबरोबरच कित्येक कोर्ट केसेसही केल्या पण हिंदू धर्मातील सुधारक तरीही या विरोधांना न जुमानता आपल्या कार्यात स्वतःस अधिकाधिक झोकून देऊन लढतच राहिले. आणि हे सुधारक अत्यंत प्रभावशाली असल्याने हिंदू समाजातील लोकही या सुधारणा हळूहळू स्वीकारत गेले.

एकीकडे हिंदू धर्मात हे सगळे प्रगतिशील परिवर्तन होत असताना मुस्लिम धर्मात मात्र सुधारणावादी चळवळ उभी राहू शकली नाही. जे काही अल्प मुस्लिम सुधारणावादी लोक होते त्यांच्या भूमिका सनातनी मुस्लिम वर्गापुढे थिट्या पडल्या. कोणी प्रभावी सुधारणावादी विचारवंतच निर्माण न झाल्यामुळे एकंदर सामान्य मुस्लिम समाज हा परंपरावादी लोकांच्याच प्रभावाखाली खितपत पडून राहीला, आणि त्यामुळे इंग्रजांनीही मुस्लिम धर्मात सुधारणा करण्यात काही इंटरेस्ट घेतला नाही. ख्रिश्चन धर्मात इंग्लंड आणि युरोपात ऑलरेडी धर्म विरोधी चळवळींतून अनेक सुधारणा झाल्याच होत्या त्यामुळे भारतातही ख्रिश्चनांसाठी त्या लागू करण्याला इंग्रजांना काहीच कष्ट पडले नाहीत. पुढच्या काळात हिंदू मुस्लिमांचे धार्मिक नियम लागू ठेवले असले तरी शरीयतनुसार सर्वांना लागू होणारे गुन्हेगारी कायदे मात्र हळूहळू इंग्रजांनी संपवून इंग्लंडमध्ये जशी त्यात मानवीय दृष्टीने सुधारणा होत होती त्याच धर्तीवर भारतातही सर्व धर्मीयांसाठी सारखेच गुन्हेगारी कायदे लागू करायला सुरुवात केली.

भारत स्वतंत्र झाल्यावर डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेल्या संविधानात गुन्हेगारी कायदे तर सर्वांसाठी समान लागू करण्यात आले, पण डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत असलेले समान नागरी कायदे मात्र लागू करण्यात आले नाहीत. पर्सनल लॉ (म्हणजे धर्माधारित कायदे) मात्र सर्व धर्मांना वेगवेगळेच लागू राहिले. हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही धर्मांतील कट्टर परंपरावादी लोकांच्या आडमुठेपणामुळे समान नागरी कायदा लागू झाला नाही. किमान हिंदू धर्मात सुधारणा आणि स्त्रीपुरुष समानता आणणारे 'हिंदू कोड बिल' तरी लागू करावे याबाबतीत डॉ. आंबेडकर प्रचंड आग्रही होते. मात्र नेहरू हे विचारांनी या बिलाच्या बाजूने असले तरी त्यावेळी सनातनी धर्मांधांना दुखविण्याच्या मनस्थितीत नव्हते. त्यामुळे त्यांनी ते लागू करण्यास नकार दिला आणि डॉ. आंबेडकरांनी त्याच्या निषेधार्थ आपल्या कायदेमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. पण जरी तेव्हा हिंदू कोड बिल लागू केले नाही तरीही हळूहळू वेगवेगळ्या कायद्यांनी हिंदू कोड बिलातील सगळ्या तरतुदी भारतात लागू करण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे किमान हिंदूंसाठी तरी सुधारणावादी आणि प्रगतिशील असा पर्सनल लॉ (नागरी/धार्मिक कायदा) चांगल्या प्रमाणात लागू झालेला आहे असे मानण्यास हरकत नाही. एवढेच नाही तर 'ट्रिपल तलाक बंदी' सारखा अपवाद वगळता संसदेने मुस्लिम पर्सनल लॉ बद्दल काही प्रगतिशील नियम बनवले नसले तरी वेळोवेळी सुप्रीम कोर्टापुढे आलेल्या अनेक खटल्यांचे निकाल देताना सुप्रीम कोर्टाने मुस्लिम पर्सनल लॉ देखील बऱ्यापैकी सुधारणावादी बनवलेले आहेत हेही खरे आहे.

 

................................................................................................................................................

 

2.    इ समान नागरी कायदा का बवाल है बे?

 

समान नागरी कायदा येणार हे आता जवळजवळ निश्चित आहे. आणि तो आला पाहीजे हे माझेही मत आहे. अनेक लोकांना समान नागरी कायदा आला पाहीजे असे वाटते पण तो नेमका काय आहे हेच बहुतांशांना माहित नाही. मी अनेक लोकांना पाहीले आहे ज्यांना समान नागरी कायदा आल्यावर मुख्यत्वे दोन गोष्टी घडतील असे वाटते. १) मुस्लिमांना एकाहून अधिक बायका करता येणार नाही. २) आरक्षण समाप्त होईल (समान नागरी कायदा आणि आरक्षण यांचा काहीही संबंध नाही, त्यामुळे तो विषय इथेच संपतो). याव्यतिरिक्त अगदी बोटावर मोजता येईल इतक्याच लोकांना समान नागरी कायदा आल्याने काय होईल हे माहित आहे. म्हणून आपण समान नागरी कायदा म्हणजे काय आणि त्या कायद्याने नेमके काय होऊ शकते तेही पाहू.

दोन प्रकारचे कायदे असतात. 1. सिव्हिल म्हणजे नागरी कायदे आणि 2. क्रिमिनल म्हणजे गुन्हेगारी कायदे. यापैकी गुन्हेगारी कायदे हे भारतात सगळ्यांना समान लागू होतात.

खून, हिंसाचार, चोरी, भ्रष्टाचार, फसवेगिरी असे सगळ्या प्रकारचे गुन्हे हे गुन्हेगारी कायद्यात मोडतात. आणि आता जवळजवळ जगात सगळीकडे कोणताही गुन्हा हा व्यक्ती विरुद्ध व्यक्ती किंवा गुन्हेगार विरुद्ध पीडित असा नाही तर 'गुन्हेगार विरुद्ध राष्ट्र/राज्य' असा समजला जातो. क्रिमिनल कायद्याअंतर्गत येणारे गुन्हे हे व्यक्तीविरूद्ध नाही तर राज्यव्यवस्थेविरुद्ध आहेत असे मानण्यात येते. असो तो एक वेगळा आणि खूप मोठा विषय आहे. आपण नागरी कायद्यांवरच लक्ष केंद्रित करू.

समान नागरी कायदा, यात समान म्हणजे सगळ्यांना सारखा लागू होईल असा कायदा हे तर सगळ्यांना कळतेच. पण नागरी किंवा सिव्हिल म्हणजे काय हे अनेकांना माहित नसते. अगदी सोप्या भाषेत सांगायचे तर एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक अथवा कौटूंबिक बाबींतले कायदे म्हणजे नागरी (सिव्हिल) कायदे होत.

सिव्हिल कायद्यांना 'पर्सनल लॉ' असेही म्हणतात. पर्सनल लॉ किंवा नागरी कायदे म्हणजे कोणत्याही व्यक्ती वा कुटुंबाच्या विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, पालकत्व यांच्याविषयीचे कायदे होत. समान नागरी कायदा आला की फक्त याच बाबतींत असलेले कायदे लागू होणार आहेत इतर कोणतेही नाही. हे कायदे वेगवेगळे असणे आणि समान असणे या दोन्ही बाबींचे अनेक फायदे तोटे आहेत.

भारतात सिव्हिल कायदे हे धर्माधारित आहेत. यात हिंदू, मुस्लिम, इसाई, पारशी, ज्यू असे सर्व धर्मांसाठी वेगवेगळे पर्सनल लॉ आहेत. हिंदू या शब्दात जैन, शीख, बौद्ध हेही अंतर्भूत आहेत. म्हणजे थोडक्यात पर्सनल लॉ साठी हिंदू धर्माची व्याख्या अशी आहे की जे मुस्लिम, इसाई, पारशी अथवा ज्यू नाहीत ते सगळे हिंदू म्हणून धरले जावेत आणि त्यांना हिंदू पर्सनल लॉ लागू करण्यात यावा. यात सेक्शन दोन मधल्या सबसेक्शन दोन मध्ये एक एक्ससेप्शन (अपवाद) आहे तो असा की अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासी यांना मात्र हिंदू पर्सनल लॉ लागू होणार नाही. किंबहुना आदिवासींनी कोणताही धर्म स्वीकारलेला असला तरी त्यांना त्या धर्माचा पर्सनल लॉ लागू होणार नाही तर त्यांचे स्वतःचे पारंपरिक कायदेच लागू होतील.

खरेतर ही हिंदू धर्माची नकारात्मक व्याख्या झाली. अमुक अमुक नाहीत ते हिंदू आहेत हे नकारात्मक आहे. म्हणून मग त्यात सुधारणा करून ज्या कुणाचे आई आणि वडील या दोघांपैकी एक किंवा दोघेही हिंदू असतील ते सगळे हिंदू होय अशी ती व्याख्या वाढविण्यात आली. लक्षात घ्या आई आणि वडील असे दोघेही हिंदू असण्याची गरज नाही. दोघांपैकी कोणीही एक हिंदू असेल तर त्यांची मुले ही आपोआप हिंदू ठरतात. म्हणजे लव्ह जिहाद नावाची जी एक खोटी समजूत आहे, त्यातही जर मुलीने हिंदू धर्म सोडला नसेल तर ती आणि तिची मुले ही हिंदूच राहतात. (अर्थात हिंदू असोत की मुस्लिम आपला समाज हा प्रचंड पुरुषसत्ताक असल्याने बापाचा धर्म तोच मुलांचा धर्म असे भारतात प्रचलित आहे. पण कायद्याप्रमाणे तसे नाहीय, कायद्यात हिंदूंना याबाबतीत अधिकचे झुकते माप दिलेले आहे).

हे नागरी कायदे भारतात सर्वांचे वेगवेगळे का आहेत ते आधी पाहू. प्रत्येक धर्माचे (आणि जातींचेही) विवाह, घटस्फोट, वारसा, दत्तक, पालकत्व या बाबींत वेगवेगळे नियम आणि कायदे असतात. आणि भारताच्या संविधानात सर्वांना आपल्या धर्माची उपासना आणि पालन करण्याचा अधिकार असल्याने सर्वांना त्यांच्या वैयक्तिक धर्मातील कायदे वा प्रथांचे पालन करू देणे हीच भूमिका एका अर्थाने योग्य होय.

उदाहरणार्थ उत्तर भारतात आई आणि वडिलांच्या ७ पिढ्यांत लग्न करू नये अशी प्रथा आहे. मात्र महाराष्ट्र आणि केरळात मामाच्या मुलीशी (म्हणजे लगेच दुसऱ्या पिढीत) लग्न करता येते (मी स्वतःही मामाच्या मुलीशी लग्न केले आहे). आता जो नियम उत्तर भारतात लावला जातो तोच महाराष्ट्रात लावणे हे बरोबर आहे का? अनेक जातींत समान आडनावाच्या व्यक्तिंत (वेगळे गोत्र) लग्ने होतात. महाराष्ट्रात मात्र बहुतांश समान आडनावात लग्न करणे निषिद्ध मानले जाते. म्हणजे असे आहे की अशा अनेक बाबतींत वेगवेगळ्या धर्मांत, प्रांतांत वेगवेगळ्या समजुती असू शकतात आणि त्यानुसार त्यांनी वागणे हा त्यांचा हक्क आहे. पारंपारीक समजुतीनुसार न वागण्यासाठी लोकांना फोर्स करून इतर काही नियम थोपविल्याने त्यांची परंपरा मोडीत निघते. आणि हे संविधानात दिलेल्या धार्मिक आचरणाच्या हक्काच्या विरोधी ठरते. त्यामुळे समान नागरी कायदा सर्व बाबतींत योग्य ठरतोच असे नाही.

प्रत्येक धर्माच्या काही समजुती, परंपरा आणि मान्यता आहेत. त्यातील अशा काही परंपरा ज्यांनी कुणाचेच नुकसान होत नाही वा कुणावरही अन्याय होत नाही त्या परंपरा आणि त्यासंबंधीचे कायदे (पर्सनल लॉ) प्रत्येक धर्माचे वेगवेगळे असावेत याला बहुतेक कोणाही सुज्ञ माणसाची हरकत नसेल. पण पर्सनल लॉच्या बाबतीत पुढील बाबतींत मुख्यत्वे प्रश्न निर्माण होतात, तेव्हा त्यावर आक्षेप घेता येऊ शकतो.

सध्या तरी भारतात सर्वात मोठी आणि प्रभावी भावना ही 'मला मिळत नाही तर त्याला तरी का मिळावे?' अशी विकृत आहे. आणि हेही मुख्यत्वे मला एकच बायको करायला परवानगी असताना मुसलमानांनी का चार चार कराव्यात? अशी आहे. मात्र खरेतर मुस्लिमांना चार बायका करण्याची परवानगी मुस्लिम पर्सनल लॉ नुसार असली तरी प्रत्यक्षात त्याचे पालन खूपच कमी प्रमाणात केले जाते. आणि खरेतर मुस्लिमच नाही तर भारतातील प्रत्येक धर्मात एकाहून अधिक बायका केल्या जातात. फक्त शीख धर्मात बहुपत्नीत्वाचे प्रमाण सर्वात कमी आहे (पण त्यातही आहेच). 2019-21च्या NFHS-5 सर्वेनुसार भारतात एकाहून अधिक बायका असणाऱ्या मुस्लिमांची संख्या १.९ टक्के तर एकाहून अधिक बायका असणाऱ्या हिंदूंची संख्या १.३ टक्के आहे. आणि हिंदूंची लोकसंख्या मुस्लिमांपेक्षा खूप जास्त असल्याने बहुपत्नीत्व पाळणाऱ्या एकूण हिंदूंची संख्या बहुपत्नीत्व पाळणाऱ्या एकूण मुस्लिमांपेक्षा किमान तीनपट तरी जास्त ठरते. पण तरीही याबाबतीत मुस्लिमांच्या विरुद्ध एक अतिरेकी अपप्रचार झालेला आहे. मात्र अपप्रचार असला तरी बहुपत्नीत्व ही प्रथा पूर्णतः बंद झालीच पाहीजे असे माझे म्हणणे आहे, याचे कारण मोरॅलिटी नसून दुसरी पत्नी आल्याने एका पत्नीच्या हक्कांची पायमल्ली होते. किंवा तिच्या हक्कांचे विभाजन होते, आणि असे होणे हे अन्याय्य आहे असे माझे स्पष्ट म्हणणे आहे.

अजून एक गंमत. आज भारतात एका राज्यात समान नागरी कायदा लागू आहे. ते राज्य म्हणजे गोवा. आणि गंमत म्हणजे गोव्यात मुस्लिमांना दोन बायका करण्याचा अधिकार नाही, मात्र हिंदूंना दोन बायका करण्याचा अधिकार आहे (विशिष्ट परिस्थितीत).

 

.........................................................................................................................

 

3.    टू द पॉईंट

हा विषय खूप मोठा आहे त्यामुळे आपण फक्त विवादित बाबीच डिस्कस करू.

 

विवाह-

परंपरेने सर्व धर्मांत बहुपत्नीत्व मान्य होते, भारतात एका जातीत तर बहुपतित्व प्रथा सुद्धा आहे. मात्र फक्त कुराणात स्पष्टपणे बहुपत्नीत्व अलाउड असल्याने भारतात केवळ मुस्लिम (आणि आदिवासींना) बहुपत्नीत्व अलाउड आहे. अलाउड असले तरी ते पाळले जात नाही हे आपण पाहिलेच आहे. पण तरीही समान नागरी कायदा आणून मुस्लिम आणि आदिवासी अशा दोहोंनाही बहुपत्नीत्व अलाउड करू नये असे माझे मत आहे. बहुपत्नीत्वा व्यतिरिक्त कुणाशी विवाह करावा याबाबतीतही वेगवेगळ्या परंपरा आहेत. हिंदू पर्सनल लॉ नुसार सपिंड विवाह बंदी आहे (म्हणजे वडिलांकडून 5 आणि आईकडून 3 पिढ्यांच्या आत लग्न न करणे). पण मुस्लिमांत सख्खी बहीण वगळता कुणाशीही लग्न करू शकतात. आणि केरळ व महाराष्ट्रात हिंदू हे मामाच्या मुलीशीही लग्न करतात. त्यामुळे नात्यात कुणाशी लग्न करावे या संबंधात समान नागरी कायदा काही हस्तक्षेप करणार नाही, वा सपिंड कायदाही रद्दबातल ठरवेल असे वाटते.

 

घटस्फोट

फक्त मुस्लिम धर्मात लग्न हा एक करार आहे असे मानले जाते. इतर धर्मांत ते जन्मभराचे पवित्र बंधन मानले जाते. त्यामुळे फक्त मुस्लिम धर्मात घटस्फोट मान्य आहे. सध्या भारतात सर्वच धर्मियांना घटस्फोट घेण्याची परवानगी आहे. म्हणजेच समान नागरी कायद्यात ही जी तरतूद केली जाईल ती मुस्लिम धर्मप्रेरीतच असेल असे म्हणता येईल.

आता प्रश्न आहे घटस्फोट देण्याच्या पद्धतीचा आणि त्याबद्दल पत्नीला देण्याच्या मोबदल्याचा. मुस्लिम धर्मात घटस्फोटाचे 6 प्रकार आहेत. त्यापैकी ट्रिपल तलाक हा ऑलरेडी कायद्याने गुन्हा झाला आहे. मुस्लिम धर्मात खुला नावाच्या घटस्फोटात स्त्रीलाही पुरुषास घटस्फोट देण्याचा अधिकार आहे (इतर धर्मांत तो नाही). पण खुला तलाक मध्ये स्त्रीने स्वतः तलाक घेतल्याने तिला घटस्फोटाचा मोबदला मिळत नाही हा तोटा आहे. इतर सर्व धर्मांत घटस्फोटाचा वेटींग पिरियड आज कायद्याने 1 वर्ष आहे. ट्रिपल तलाक बंद झाल्यामुळे मुस्लिमांतही तो 1 वर्ष होईल असे वाटते. पारसी पर्सनल लॉ मध्ये मात्र हा पिरियड 2 वर्षे आहे.

आता घटस्फोट घेतल्यावर पत्नीला देण्याच्या मोबदल्याबद्दल. मुस्लिम वगळता इतर धर्मांत घटस्फोट अधिकृत नसल्याने त्यातील आर्थिक सेटलमेंट बद्दल काही नियम नाहीत. मुस्लिम धर्मातही फक्त स्त्रीधन आणि घटस्फोट झाल्यावर तीन महिन्यांचे पालनपोषण खर्च देण्याची तरतूद आहे जे खूप कमी आहे. सगळ्याच धर्मांनी स्त्रियांच्या बाबतीत दुय्यम भूमिका घेतल्याने घटस्फोटित स्त्रियांना काही मिळत नाही. सध्या कायद्याने हिंदू, इसाई इत्यादी धर्मात आणि काही खटल्यांच्या निकालामुळे मुस्लिमांतही घटस्फोटित महिलेला ऑलरेडी यथायोग्य मोबदला आयुष्यभरासाठी देण्याचा नियम बनला आहे. प्रसिद्ध शाहबानो खटला हा घटस्फोटित महिलेला किती मोबदला द्यावा यासंबंधीच होता. त्यात न्यायालयाने तिला आयुष्यभर मोबदला देण्याचा निर्णय दिल्यावर सनातनी मुस्लिम नाराज झाले म्हणून राजीव गांधी सरकारने एक कायदा बनवून तो निर्णय फिरवला होता. पण खरेतर नंतर काही खटल्यांत तो नवा कायदा वापरून महिलेला आयुष्यभर पुरेल इतकी रक्कम तीन महिन्यांत द्यावी किंवा ते शक्य नसेल तर आयुष्यभर त्या रकमेच्या बदल्यात व्याजासह थोडी थोडी रक्कम देत रहावी असे न्यायालयांनी स्पष्ट केले आहे. म्हणजे खरेतर शाहबानोचा निकाल उलटविण्यासाठी जो कायदा बनवला तो उलट महिलांना शाश्वत मोबदला देणाराच ठरला आहे. याबाबतीत राजीव सरकारने उलट सनातनी मुस्लिमांच्या हातावर खरेतर तुरी दिल्या असेच म्हणावे लागेल. समान नागरी कायदा आल्यावर मात्र सर्व धर्मांच्या घटस्फोटित स्त्री आणि परिस्थितीनुसार पुरुषांनाही यथायोग्य मोबदला मिळेल याची स्पष्ट तरतूद होईल अशी अपेक्षा आहे.

 

आदिवासी

काही आदिवासी जमातींचे हिंदुकरण(वा इसाईकरण) झाले असल्याने बहुपत्नीत्व/घटस्फोट किंवा घटस्फोटित महिलेला देण्याचा मोबदला याबाबतीत त्यांना हिंदू पर्सनल लॉ लागू होईल असे काही खटल्यांत न्यायालयाने सांगितले आहे तर आदिवासींनी कोणताही धर्म स्वीकारला तरी त्यांना त्या धर्माचे पर्सनल लॉ लागू न होता, फक्त त्यांचे स्वतःचे पारंपरिक लॉ लागू होतील असेही काही खटल्यांत न्यायालयाने सांगितले आहे. ठाम असे काहीही नाहीय. मात्र याबाबतीतही समान नागरी कायद्याने आदिवासींचेही बहुपत्नीत्व रोखावे, मुलींचे समान वारसाहक्क मान्य करावेत, घटस्फोटाचे नियम ठरवून द्यावेत आणि घटस्फोटीत स्त्रीला इतर सर्व धर्मांप्रमाणेच यथायोग्य मोबदला द्यावा अशी माझी इच्छा आहे. आदिवासींना त्यांच्या विशेष परंपरा नक्की जपू दिल्याच पाहिजेत, मात्र ज्या परंपरांमुळे स्त्रियांना समान हक्क मिळणार नाहीत त्या परंपरा कितीही जुन्या अन पवित्र मानल्या जात असल्या तरी मोडीत काढल्याच पाहीजेत.

 

वारसाहक्क

वडिलांच्या संपत्तीत मुलीला हक्क मिळू नये म्हणून सनातनी हिंदूंचा हिंदू कोड बिलाला विरोध होता. फक्त मुस्लिम धर्मात मुलीला वडिलांच्या संपत्तीत हिस्सा मिळण्याचा कायदा आहे. पण तेही मुलाला 2/3 तर मुलीला 1/3 असा कमी आहे. वेगवेगळ्या धर्मांत वारसाहक्कांच्या बाबत वेगवेगळे नियम आहेत. काही धर्मांत वडील हयात असेपर्यंत मुलांना संपत्तीचा हक्क नसतो, तर हिंदू पर्सनल लॉमध्ये मात्र वडील हयात असतानाही मुलांना संपत्तीचा हक्क असतो. काही धर्मांत मुलांना संपत्तीचा हक्क तर असतो, पण वडील हयात असेपर्यंत त्यांना ती संपत्ती विकण्याचा अधिकार नसतो. काही धर्मांत वडिलोपार्जित संपत्ती आणि स्वतः मिळवलेली संपत्ती एकच समजतात, तर काहींत या दोन्ही संपत्ती वेगळ्या समजतात व मुलांचा हक्क फक्त वडिलोपार्जित संपत्तीवर ग्राह्य धरतात. आणि मृत्युपत्र केल्यास फक्त स्वतः अर्जित संपत्तीलाच ते लागू होते. काही धर्मांत पित्याचा मृत्यू झालेल्या नातवाला वारसाहक्क मिळत नाही तर काहींत पिता हयात नसलेल्या नातवालाही मुलाइतकाच हिस्सा मिळतो. काहींत मुलगा हयात नसल्यास त्याच्या पत्नीला वारसाहक्क मिळतो तर काहींत मिळत नाही. मुलींचा वारसाहक्क मात्र संविधानाने आता सगळ्या धर्मांसाठी लागू केला आहे. समान नागरी कायदा आल्यावर मुलगा मुलगी यांना समान प्रमाणात आणि सगळ्या धर्मांत वारसाहक्क द्यावाच लागेल.

यात एक मेख आहे, मुलींना माहेरच्याही संपत्तीत हक्क मिळतो आणि सासरच्याही संपत्तीत नवऱ्याच्या अर्धा हक्क मिळतो. पुरुषांना मात्र फक्त स्वतःच्या वडिलांच्या संपत्तीत हक्क मिळतो. हे पुरुषांसाठी अन्यायकारक आहे. समान नागरी कायद्यात हे सुधारून, मुलीला माहेरची जेवढी संपत्ती वारसाहक्क म्हणून मिळेल त्याच्यातील अर्ध्या संपत्तीवर नवऱ्यालाही हक्क मिळेल अशी तरतूद होईल अशी अपेक्षा करूयात.

अजून एक हिंदू वगळता इतर धर्मियांना आपली संपत्ती पूर्णतः एखाद्या धार्मिक संस्थेला/मंदिराला दान करण्याचा हक्क नाही. मात्र काही कोर्ट केसेस मध्ये याबाबतीत वेगवेगळे निर्णय आले आहेत.

 

दत्तक/पालक अधिकार

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, पण भारतात कायद्याने फक्त हिंदूंना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार आहे. इतर धर्मीय मूल दत्तक घेऊ शकत नाहीत. दत्तक घेण्यातही नियम आहेत. तुम्हाला आधी मुलगा असेल तर मुलगीच दत्तक घेऊ शकता. मूल आणि पालकांच्या वयात 21 वर्षांचे अंतर असावे वगैरे. सध्या भारतात दत्तक मुलाला सुद्धा बायोलॉजीकल मुलांचे सर्व हक्क मिळतात. पूर्वी असे नव्हते. म्हणून झाशीच्या राणीने तिला मुलगा नव्हता म्हणून एक मुलगा दत्तक घेतल्यावर इंग्रजांनी त्या दत्तक मुलाचा राज्य वारशाने मिळण्याचा हक्क नाकारला होता, आणि म्हणूनच झाशीची राणी इंग्रजांविरुद्ध लढली होती. असो, समान नागरी कायद्याने हिंदूंप्रमाणेच सर्व धर्मियांना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार मिळेल असे वाटते.

पालकत्व अधिकार म्हणजे सज्ञान नसलेल्या अनाथ मुलांच्या पालकांना मिळणारे अधिकार. हेही धर्मानुसार वेगवेगळे आहेत. आणि मूल वयाने सज्ञान झाले की ते आपोआप संपतात. समान नागरी कायद्याने यात अधिक सुसूत्रता व सुस्पष्टता येईल अशी आशा करूयात.

 

अधिकची पुस्ती

याहीउपर जाऊन समान नागरी कायद्याने विवाहित स्त्रियांची व मुलांची नावे (म्हणजे खरेतर आडनावे) कशी ठरवावीत याबद्दलही नियम करायला हवेत असे मला वाटते. पुरुषाचेच नाव वा आडनाव का लावले जावे? पूर्ण नावात फक्त वडीलांचेच नाही तर आईचेही नाव नमूद असावे असे मला वाटते. मुलींनी लग्नानंतर आडनाव (वा मिडल नेम सुद्धा) बदलू नये, आणि मुलांना वडीलांचे वा आईच्या माहेरचे आडनाव देण्यापेक्षा साऊथ इंडियात देतात तसे गावाचे नाव हेच लास्ट नेम म्ह्णून द्यावे की जेणेकरून आता होतो तसा आईच्या आडनावावर अन्याय होणार नाही. किंवा नाव, आईचे नाव आणि वडिलांचे नाव एवढेच कुणाच्याही नावात असावे. आडनावाचा प्रश्नच नको. म्हणजे आडनावावरून जात ओळखून भेदभाव करण्याच्या विकृतीलाही आळा बसेल.

बुरखा, कुंकू, टिकली लावणे किंवा शॉर्ट ड्रेस न घालणे याबाबतीत स्त्री वा पुरुषांच्या स्वेच्छेला महत्व द्यावे. यावरून कोणतेही धार्मिक फतवे/ फर्माने काढणे, वा कुणावर त्यासाठी दबाव आणणे याला कायद्याने गुन्हा ठरविण्यात यावे.

अधिकची पुस्ती 2

हिंदू अनडीवायडेड फॅमिली (HUF) बनवून जो इन्कम टॅक्स बेनिफिट हिंदू, जैन, शीख, बौद्ध यांना मिळतो, तोही समान नागरी कायद्यामुळे समाप्त होईल, किंवा मुस्लिम, ख्रिश्चन, ज्यू पारशी यानांही लागू करावा लागेल.

HUF कसे फायदेशीर आहे ते ढोबळ उदाहरणाने बघू.

जर दोन भावांचे प्रत्येकी 40-40 लाख वार्षिक उत्पन्न असेल आणि त्यांनी त्यावर HUF बनवले. तर HUF चे एकूण उत्पन्न 80 लाख होते, आणि या 80 लाखावर टॅक्स बसतो. मात्र जर या दोघा भावांनी त्यात आपल्या बायका आणि दोन दोन मुलेही सामील केली, आणि दोन बायका व 4 मुले यांच्यासह प्रत्येक मेम्बरला प्रत्येकी 7 लाख प्रतिवर्षं इतका पगार देतो असे दाखवले तर 2 भाऊ, 2 बायका, 4 मुले असे 8 जणांना 56 लाख पगार दिला असे होईल आणि हा पगार HUF चा खर्च म्हणून ग्राह्य धरण्यात येईल व HUF चे इन्कम हे 80 नाही तर 80-56=24 लाख इतकेच टॅक्स साठी ग्राह्य धरले जाईल. नव्या रेजिममध्ये 7 लाखापर्यंत आता 0 टॅक्स असल्याने 8 मेम्बर्सला त्या 56 लाखांवर शून्य इंडिव्हिज्युअल टॅक्स बसेल. आणि HUF ला 80 ऐवजी फक्त 24 लाखांवर टॅक्स भरावा लागेल. विचार करा जिथे दोन्ही भावांना प्रत्येकी 40 लाखांवर टॅक्स भरावा लागत होता, तिथे त्या दोघांना मिळून फक्त 24 लाखांवर टॅक्स भरावा लागतो HUF बनवल्यामुळे.

हा हिंदूंचा फायदा समान नागरी कायदा आल्याने पूर्णतः बंद होईल.

 

 

 

 

 

..